नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलमान खान के खिलाफ कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मुंबई के लिंकिंग रोड क्षेत्र में फूडहॉल स्टोर में एक स्टोर संचालित किया था.
27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S-6 बोगी में पथराव के बाद आग लगा दी गई थी. इस घटना में 59 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी. विशेष SIT कोर्ट ने 1 मार्च, 2011 को 31 लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
घायल महिला को आनन-फानन में एम्स (AIIMS) ले जाया गया है. आरोपी शख्स महिला का पति बताया जा रहा है.
उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में हाईकोर्ट ने पत्रकारों सहित तीन लोगो के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेडिंग रहते हुए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी.
दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगतार बढ रहे है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार गुरूवार को ही दिल्ली में कोविड-19 के1,603 मामले दर्ज किये गये और संक्रमण दर 26.75 प्रतिशत रही है. वहीं तीन लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई.
इस मामले में कुल 86 आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से 18 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक को अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 169 के तहत साक्ष्य के आभाव में पहले आरोपमुक्त कर दिया था. ट्रायल शुरू होने से लेकेर फैसले तक कुल छह अलग-अलग जजों ने मामले की सुनवाई की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में ले लिया था. साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव को भी पेश होने को आदेश दिए थे.
Bar Council of Delhi ने 13 अप्रैल को एक सूचना जारी करते हुए नए सिरे से नामांकन के लिए अधिवक्ताओं से नामांकन के लिए दिल्ली-एनसीआर के पते वाले आधार और मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया है. बिहार निवासी एक लॉ ग्रेज्यूट ने इसे आवासीय पते के आधार पर भेदभाव करना बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Supreme Court ने Gwalior Development Authority को राहत देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने Gwalior Development Authority को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की निविदा की शर्ते तोड़ने और डिफ़ॉल्ट पर होने पर प्रतिवादी का दावा जब्त नहीं करने की अनुमति क्यों दी.
अभिषेक बच्चन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में यूट्यूब टैब्लॉयड के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध किया गया था. अभिषेक ने याचिका में कहा कि उनकी बेटी माइनर हैं। उनके खिलाफ ऐसी नेगेटिव खबरें परेशान करती है.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
Justice Rohit Arya रेत के अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब उनके सामने यह तथ्य आया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रेत के ट्रांसपोर्टेशन के आदेश जारी नहीं किए गए.भिंड जिले में रेत खनन के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट कई साल पहले ही रेत ट्रांसपोर्टेशन पास जारी करने ऑर्डर दे चुका है.
Collegium स्टेटमेंट के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट में Justice Augustine George Masih, मद्रास हाईकोर्ट में Justice SV Gangapurwala, बॉम्बे हाईकोर्ट में Justice RD Dhanuka और केरला हाईकोर्ट में Justice SV Bhatti को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.
Justice Augustine George Masih की नियुक्ति के साथ ही देश में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के साथ साथ ईसाई समुदाय से आने वाले जजों के रूप में वे हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करेंगे.
केन्द्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाएं "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य के लिए केवल शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करती हैं और विधायिका को समाज के सभी वर्गों के व्यापक विचारों पर विचार करना होगा. केन्द्र सरकार के इसी दलील का सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जवाब दिया है.
दिल्ली दंगो के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा ने Delhi High Court में याचिका दायर कर केस से जुड़ी "संवेदनशील" और "गोपनीय" जानकारी जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लीक की गयी को हटाने के लिए मीडिया को निर्देश देने की मांग की गई है.
