Supreme Court से 15 मई को सेवानिवृत हो चुके Justice M R Shah ने सेवानिवृति से पूर्व 12 मई को दिए फैसले में इन न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को गलत बताते हुए रोक लगा दी थी.
Madras High Court ने अपने आदेश में ED को बालाजी के खिलाफ 'कैश-फॉर-जॉब स्कैम' में दर्ज दो मामलों की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया था.
जस्टिस S. K. कौल और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने जनहित याचिका पर ऐतराज जताते हुए कहा कि यह सब पब्लिसिटी है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उपसर्ग का इस्तेमाल करे या नहीं करें.
मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए युवा अधिवक्ता खासा बेसब्र होते जा रहे थे. चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस अधिवक्ता की जिद पर खासा नाराज हो गए.
Supreme Court ने इस मामले में फिल्म के निर्माता सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और एएनआर की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को CJI की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु से जवाब मांगा था.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
NCDRC की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज ही नियुक्त किए जाते है. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था.
Madhya Pradesh high court ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह जुर्माने की राशि दोषी अधिकारी यानी OIC से वसूल कर हाईकोर्ट Legal Service कमेटी में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर की गयी उनकी टिप्पणी को लेकर दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद संगरूर की सिविल जज रमनदीप कौर की कोर्ट ने खड़गे को 10 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
मूल गुजरात हाईकोर्ट के जज Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे. देश की सर्वोच्च अदालत में Justice Shah का 4 साल 6 माह और 13 दिन का कार्यकाल रहा है.
Supreme Court और High Courts में SENIOR ADVOCATE DESIGNATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में संशोधन को स्वीकार किया है.
राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिल्ली की करीब 351 अदालतों में लोक अदालत का आयोजन करते हुए 1 लाख 66 हजार से अधिक मामलो का निस्तारण किया.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
CJI DY Chandrachud ने फिल्म निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फिल्म देश के बाकी सभी हिस्सों में रिलीज हुई है, और पश्चिम बंगाल अलग नहीं है.
