Manish Kashyap ने Supreme Court से सभी FIR को एक साथ क्लब करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि लगातार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और उसे को तमिलनाडु ले जाया जा रहा है, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आती.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 फरवरी को त्रिपुरा हाईकोर्ट के तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसवंत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद Justice Aparesh Kumar Singh के नाम की सिफारिश की थी.
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
Justice Battu Devanand मद्रास हाईकोर्ट में शपथग्रहण के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 23 मार्च को Justice Battu Devanand को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में तबादला किया गया था.
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार की याचिका पर फैसला सुनाया. दोनो पक्षो की बहस के बाद 27 मार्च को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
2021 के टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से मैच हारने से नाराज रामनागेश श्रीनिवास अकुबाथिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर विराट कोहली की बेटी वामिका को लेकर अपमानजक टिप्पणी की. विवादित ट्वीट में विराट की 9 महीने की बेटी से बलात्कार की धमकियां दी गईं.
Delhi High Court की पीठ दिल्ली और केंद्र सरकार द्वारा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था.
Supreme Court की 20 सितंबर 2022 को हुई फुल कोर्ट ने संविधान पीठों की कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग' शुरू करने का फैसला लिया था.सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर 2022 को पहली बार अदालती कार्यवाही का यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया था.
Supreme Court भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.इन याचिकाओं में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है.
BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा मामले में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का सुझाव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया है. पीठ ने गठित कमेटी से इस मामले में कार्यवाही शुरू करते हुए 31 अगस्त 2023 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है.
16 मार्च को जस्टिस जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने अग्रिहोत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्हे 10 व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे.
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पति को क्रूरता के आधार पर दिए तलाक के आदेश को चुनौती देते वाली पत्नी की अपील को खारिज कर दिया है.हाईकोर्ट ने कहा कि रिश्तों में ऐसी स्थिती में तलाक की डिक्री देने से इंकार करना दोनो पक्षकारों के लिए विनाशकारी होगा.
Law Minister Kiren Rijiju ने शुक्रवार को Gauhati High Court की 75 वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे.
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
Supreme Court में CRPC की धारा 64 को लेकर दायर कुश कालरा की PIL की सुनवाई के दौरान जवाबी हलफनामे में केन्द्र सरकार ने यह जानकारी दी है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के 17 मई 2022 और 20 मई 2022 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था
CJI ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासनिक पक्ष पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को एक मजबूत संवैधानिक राजनीति के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए. और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जैसे तीनों अंग राष्ट्र निर्माण के सामान्य कार्य में लगे हुए हैं.
समारोंह में CJI डी वाई चन्द्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट जज Justice M R Shah, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू, असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित कई हस्तियां मौजूद रही.
