'आदिपुरुष' के खिलाफ याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई के लिए स्थगित की
अवकाश पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जस्टिस गंजू ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की "आपको फिल्म की रिलीज के बारे में पहले से ही पता है.
अवकाश पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जस्टिस गंजू ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की "आपको फिल्म की रिलीज के बारे में पहले से ही पता है.
इस साल कुल 1,18,979 पुरुषों ने खुदकुशी की जो करीब 72 प्रतिशत है
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल, 2023 को 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया
मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है
पैरोल किसी कैदी की शर्तों का पालन करने के साथ-साथ समाज में वापस लौटने और परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल का विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की शर्तों पर समय से पहले सशर्त अस्थायी रिहाई है।
अंतरिम जमानत देने के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के मतभेद के बाद जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए तीस्ता को यह राहत दी
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए.
डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
सेबी ने अपने आदेश में कहा, "मुझे नहीं लगता कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) द्वारा 'ग्राहकों के खातों' के लिए गलत नामकरण निर्दिष्ट करने के तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है
कोर्ट ने कहा अब आप किसके लाभ के लिए राहत मांग रही हैं? आप उस व्यक्ति के लाभ के लिए राहत मांग रही हैं, जो अब नहीं है
भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से नीतिगत रेपो दर को 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
जब भी गवाह को कोई खतरा होता है तब कानूनी रूप से उन्हे सुरक्षा दी जाती है
हत्या के इरादे से दोषियों ने दोनो भाईयों को दफ्तर बुला खेला मौत का खेल
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.