Places of Worship Act क्या है? इसके कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर SC ने माँगा केंद्र से जवाब
इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता.
इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता.
अतीक और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बस मालिक पर जिस ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, उन्होंने दावा किया था कि आखिरी वेतन वृद्धि पांच साल पहले हुई थी, वेतन बढ़ाने के लिए सहमत होने के बाद वेतन को संशोधित नहीं किया गया। जिसके विरोध में प्रदर्शन शुरू किया गया।
8 जून को मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद से चुनाव संबंधी हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई है, जबकि 8 जुलाई को मतदान के दिन 20 लोग हिंसा के शिकार हुए।
इनमें एक्सचेंज हैक की 118, इथेरियम इकोसिस्टम हैक की 217, बीएनबी स्मार्ट चेन इकोसिस्टम हैक की 162, ईओएस इकोसिस्टम हैक की 119 और नॉनफंजीबल टोकन हैक या एनएफटी की 85 घटनाएं शामिल हैं।पिछले दशक में कुल एक्सचेंज घाटा 10 अरब डॉलर से अधिक था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में संशोधन करने तथा मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा।
इस जानकारी को भी दिखाता है कि हम इंटरनेट पर क्या अपलोड या फिर क्या डाउनलोड कर सकते है। क्योंकि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा भी हो सकता है जो अपराध की श्रेणी में आता हो।
राजकुमार राव लोगों से ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में हो रही धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की अपील की भी है।
जब कभी आपके पास पुलिस थाने से कोई फोन कॉल आता है और आपको पता चलता है कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है और आपको थाने आने के लिये कहा जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें एनडीएमसी को मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से रोकने का अनुरोध किया गया है। न्यायाधीश ने कहा कि वैधानिक शर्तों के पूरा होने पर स्वदेशी संपत्तियों को अधिग्रहण से कोई छूट प्राप्त नहीं है।
मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया और उनके नाम पंजीकरण पुस्तिका और उपस्थिति रजिस्टर में शामिल किये।
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
अदालत ने कहा कि अगर किसी रिश्ते में खटास आ जाती है और कोई व्यक्ति अपने साथी से शादी नहीं करने का फैसला करता है, तो पहले हुई शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जाना चाहिए।
इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
जनवरी 2022 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट और संविधान के खिलाफ टिप्पणियों पर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की कार्यकर्ता नेल्ली को सहमति दे दी थी।