सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की उस याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और अन्य से जवाब मांगा है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा. आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे.
PGI Rohtak की प्रथम वर्ष की BDS छात्रा ने रविवार रात शिकायत दर्ज कराई कि एमडी (एनाटॉमी) के Resident Doctor ने उसका अपहरण कर उसके साथ मारपीट की. Police ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे को बिना रिसर्च किए तथ्यो से रहित जनहित याचिका दायर करने पर फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने याचिका पर लगाए जुर्माने का खुलासा नहीं किया.
अदालत ने कहा कि विज्ञापन से यह साफ पता चलता है कि विज्ञापन अपने प्रतियोगियों को नीचा दिखाता है और जिसे बिना किसी वैज्ञानिक शोध के किया गया.
आरटीआई के तहत Covaxin को विकसित करने में किए गए निवेश और खर्च को लेकर सरकार सहित सभी विभागों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भी व्यापार के रहस्य, बौद्धिक संपदा और भारत की संप्रभुता और अखंडता का हवाला देते अपील को खारिज कर दिया.
उत्तराखंड और गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया है. जिसे एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी गई थी.
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में पहले हैकथॉन कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का आयोजन CJI डी वाई चन्द्रचूड़ के मुख्य आतिथ्य और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता में हुआ. इस पहले हैकथॉन कार्यक्रम में कई नए सुझाव और आईडिया पर चर्चा की गई.
कॉमनवेल्थ गांव कॉम्पलेक्स के क्रिकेट मैदान में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच आईपीएस 11 और जजेज 11 के बीच खेला गया.
पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस रिमांड आवेदन खारिज करते हुए कहा कि जनता के दबाव के चलते जांच को प्रभावित नही किया जा सकता है.
यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को दिए जाने वाले मुआवजे में भिन्नता के लिए यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली की सरकारो के साथ केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जवाब मांगा है.
IPC में हर अपराध की अलग परिभाषा दी गई है. इसके अंदर आने वाले धारा 114 और 115 भी किसी अपराध और उसके तहत क्या सजा होनी चाहिए उसके बारे में बताता है.
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
हाईकोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना या संचार के याचिका का कोई आधार नहीं है और ना ही वे इस पर संभावनाओं के चलते आदेश दे सकते है.
याचिकाओं में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति न देना समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना भी है.
BCI ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिए जवाब में स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2021 और अप्रेल 2023 के बीच के समय की अवधि को शामिल नहीं करेगा, क्योकि इस दौरान BCI ने परीक्षा का आयेाजन नहीं किया था.
