दिल्ली में जल संकट का मसला पहुंचा Supreme Court, दिल्ली सरकार ने याचिका दाखिल कर ये मांग की!

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है. हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है.

दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की. AAP सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि वो हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो एक महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराए. अभी याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है.

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रिकॉर्ड तापमान के बीच हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से के पानी की कटौती कर रही है. हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है.

एक दिन पहले,आतिशी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही है. इससे दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है. हालांकि, इससे निपटने के लिए सरकार ने तैयार है. सरकार ने वाटर टैंकर वार रूम बनाया है, जहां से दिल्लीवासी 1916 पर कॉल कर टैंकर मंगवा सकते हैं. पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें बनाई गईं हैं.

निर्माण साइटों, कार वाशिंग और कार रिपेयर सेंटर पर जल बोर्ड के पोर्टेबल पानी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. आदेश का पालन न करने पर साइट सील की जाएगी. इधर, आतिशी ने वजीराबाद तालाब का निरीक्षण कर बताया कि यमुना का सामान्य जलस्तर 674 फीट से घटकर 670.3 फीट पर आ गया है. इससे कई इलाकों में पानी की कमी हो गई है. हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रावल व ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है.

आतिशी ने बताया कि बुधवार को ही घोषणा की गई थी कि जल बोर्ड की 200 एनफोर्समेंट टीमें पानी की बर्बादी की जांच करेंगी. टीम का नेतृत्व करने के लिए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लगाया जा रहा है, जो पूरी दिल्ली में टीमों व काटे गए चालान पर निगरानी रखेंगे.