सुप्रीम कोर्ट ने बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था.
2020 के उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन ने जमानत की मांग की है. इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से अपना पक्ष रखने को कहा है.
चटगांव की एक अदालत वकील सैफुल इस्लाम आलिप की हत्या के सिलसिले में दर्ज चार मामलों में चिन्मय कृष्ण दास को आरोपी पाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब मामला रद्द कर दिया गया है.
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई थी.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रहता और उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान क्यों न लिया जाए.
अदालत ने पाया कि मस्जिद के निर्माण में नगरपालिका नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और वक्फ बोर्ड भूमि के वैध स्वामित्व के दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है.
इनकम टैक्स विभाग ने सीपीआई(एम) की वार्षिक रिटर्न और वास्तविक खाता विवरणों में विसंगति का हवाला देते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज किया था.
गुजरात हाई कोर्ट ने 9 जीआरपी कर्मचारियों के टर्मिनेशन को बरकरार रखते हुए कहा कि उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस में अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज किया और जानबूझकर दूसरी ट्रेन से अहमदाबाद लौट गए.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में 15 व्यक्तियों को कानूनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष भी शामिल हैं.
बीच सुनवाई के दौरान नैनीताल नगर पालिका ने 62 लोगों को जारी किए गए नोटिस वापस लेने का आश्वासन देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी.
वक्फ न्यायाधिकरण के निष्क्रिय होने के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को 11 फरवरी, 2025 के नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
1 जुलाई, 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि गोखले के आरोप गलत और निराधार थे, जिसके बाद उन्हें 50 लाख रुपये का हर्जाना और माफीनामा देने का आदेश दिया गया था. टीएमसी नेता ने इस फैसले को वापस लेने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया था.
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने मीनल खान, जो एक सीआरपीएफ जवान से विवाहित हैं, को लॉंग टर्म वीजा की कमी के चलते अटारी सीमा पर भेज दिया गया था, उन्हें वापस बुला लिया गया है.
शरबत जिहाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि रामदेव ने अपनी पिछली आज्ञा का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्हें हमदर्द के उत्पादों पर कोई बयान जारी करने या वीडियो साझा करने से मना किया गया था.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में दावा किया गया है कि संपत्ति मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति द्वारा मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को पट्टे पर दी गई थी, जिसने कथित तौर पर इसे बेच दिया है.