नई दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना के द्वारा निर्देशित किया है कि इस वर्ष 3 मार्च से हर शुक्रवार को सभी मामलों की वर्चुअल या हाइब्रिड सुनवाई होगी.
यह अधिसूचना, मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल पी धनबल द्वारा 24 फरवरी को जारी की गई और कहा गया कि सप्ताह में एक बार ऐसी आभासी सुनवाई "सप्ताह के एक दिन इन सभी हितधारकों को उच्च न्यायालय तक आभासी पहुंच का लाभ प्रदान करेगी."
"अगली सूचना तक सभी वकीलों, वादकारियों और व्यक्तिगत रूप से पार्टियों के लिए हाइब्रिड सुविधा उपलब्ध होगी," अधिसूचना में कहा गया.
आपको बता दें की तमिलनाडु में COVID-19 के मामले कम होने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल 7 मार्च को पूर्ण शारीरिक सुनवाई पर वापस लौटा दिया. साथ ही कोर्ट में ऐसे वकीलों को छूट दी गई जो वरिष्ठ नागरिक थे, या विकलांग व्यक्ति थे.
ऐसे लोगों को विकल्प दिया गया की यदि वे कोर्ट रजिस्ट्री को पहले से सूचित करने के बाद किसी दिन का चुनाव हाईब्रिड सुनवाई के लिए करते हैं तो उन्हें वह सुविधा दी जाएगी. फिलहाल, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा विकल्प अभी भी उपलब्ध रहेगा.