Land For Job Case: CBI की फाइनल चार्जशीट पर Delhi Court जुलाई में करेगी सुनवाई, लालू यादव सहित 78 लोग बनाए गए हैं आरोपी
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबाआई द्वारा तीसरा और फाइनल चार्जशीट दायर करने के दिल्ली कोर्ट इस मामले को जुलाई में सुन सकती हैं. इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव सहित 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
Written by Satyam Kumar |Published : June 10, 2024 11:17 AM IST
Land For Job Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में आखिरी चार्जशीट दिल्ली कोर्ट में दाखिल की है. संभावित है कि राउज एवेन्यू कोर्ट इस आरोप-पत्र (चार्जशीट) को संज्ञान में लेकर छह जुलाई के दिन सुनवाई करेगी. जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया है. तीसरे और आखिरी चार्जशीट में लालू यादव, पुत्री हेमा यादव और पुत्र तेज प्रताप यादव का नाम शामिल है. तेज प्रताप यादव का नाम पहली बार शामिल किया गया है. बता दें, CBI ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले का मुकदमा 18 मई, 2022 को दर्ज किया था, जिसमें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दो बेटियां सहित अन्य आरोपी बनाए गए हैं.
जांच के दौरान सीबीआई ने क्या पाया?
जमीन के बदले नौकरी मामला 2022 में दर्ज किया गया था. मामले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट अक्टूबर 2022 में दाखिल की थी. दूसरी चार्जशीट 3 जुलाई, 2023 में दायर हुई थी.
सीबीआई के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी PTI को चार्जशीट के बारे में बताया. सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक, जांच एजेंसी को छानबीन के समय पटना के 10 सर्कुलर रोड पर एक हार्ड डिस्क मिली, जिसका उपयोग लालू प्रसाद अपने कैंप ऑफिस के रूप में करते थे. एजेंसी ने दावा किया कि हार्ड डिस्क में 1,458 उम्मीदवारों की सूची थी, जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे में नियुक्त किया गया था.
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सीबीआई ने ये भी बताया,
"विभिन्न रेलवे जोन में जिन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था, वे मुख्य रूप से उन जिलों के थे जो तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री (लालू यादव) और उनके परिवार के सदस्यों की निर्वाचन क्षेत्र थे."
संभावित है कि सीबीआई की फाइनल चार्जशीट दाखिल करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई कर सकती है.
फाइनल चार्जशीट में 78 लोग बनाए गए आरोपी
जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल की है. 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 29 रेलवे अधिकारी, 37 उम्मीदवार और छह व्यक्ति शामिल हैं. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(IPC) की विभिन्न धाराएं लगाई हैं, जो आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ी है.