नालसा की वर्ष 2023 की पहली Regional Conference कल वाराणसी में, जस्टिस कौल करेंगे उद्घाटन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की पहली कॉन्फ्रेंस Northern Regional Conference on Enhancing Access to Justice का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है. नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एस के कौल शनिवार को इस कॉन्फ्रेस का उद्घाटन करेंगे.

नई दिल्ली: विधिक सेवा के प्रचार— प्रसार और नए विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज शनिवार, 21 जनवरी से हो रहा है. इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत के 11 राज्यों में विधिक सेवा से जुड़े हाईकोर्ट जज और न्यायिक अधिकारी शिरकत करेंगे.

पहली क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली वर्ष 2023 की क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस की श्रंखला की पहली कॉन्फ्रेंस Northern Regional Conference on Enhancing Access to Justice का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वाराणसी में किया जा रहा है.

इस पहली Regional Conference का उद्घाटन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस के कौल करेंगे. उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल भी मौजूद रहेंगे.

कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चेयरमैन जस्टिस मनोज मिश्रा, नालसा की सदस्य सचिव Ms. Santosh Snehi Mann भी मौजूद रहेगी.

11 राज्यों के कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे शिरकत

वर्ष 2023 की पहली Regional Conference में उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब—हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर झारखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चेयरमैन के साथ ही राज्य प्राधिकरणों के सदस्य सचिव भी शिरकत करेंगे.

गौरतलब है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष उस हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते है. वही हाईकोर्ट दूसरे सीनियर मोस्ट जज हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चेयरमैन होते है. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के पद पर उस राज्य के सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यरत होते है. इस तरह इस कॉन्फ्रेंस में 11 राज्यों के हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज  और न्यायिक अधिकारी शिरकत करेंगे.

तीन सत्रों का आयोजन

दो दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र के पश्चात तीन तकनीकी सत्रो का आयोजन किया जाएगा. तीन तकनीकी सत्र में पहला सत्र ‘Court based Legal Aid Services’ दूसरा सत्र ‘Adaptation of Digital & Virtual Technology, ADR and Mediation विषय पर आयोजित होंगे.

कॉन्फ्रेंस के उदघाटन सत्र में पंजाब में जेलो के अंदर किए गए महत्वपूर्ण बदलावों पर आधारित CHRI’s Report - ‘Inside Punjab Prisons’ भी प्रदर्शित की जाएगी. गौरतलब है कि पंजाब की जेलों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग CHRI’ने रिपोर्ट तैयार की है.