IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
Delhi Police को नोटिस जारी करते हुए additional chief metropolitan magistrate (ACMM) Harjeet Singh Jaspal ने जांच की स्थिति तबल करते हुए मामले में अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी शुक्रवार 12 मई को तय की है.
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने निर्माताओं का पक्ष रखते हुए सीजेआई के पीठ के समक्ष कहा कि निर्माता के रूप में हर दिन पैसे का नुकसान उठा रहे है, अब दूसरे राज्य कहते हैं कि वे भी ऐसा ही करेंगे.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
Supreme Court मद्रास हाईकोर्ट के वर्ष 2019 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अधिनियम की वैधता को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह किसी भी अंतर्निहित मनमानी से ग्रस्त नहीं है.
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
legal notice में अग्निहोत्री की टीम ने 'द कश्मीर फाइल्स' मुख्यमंत्री से उनकी फिल्म पर लगाए आरोपों का सबूत मांगा है या फिर आरोपों को वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है.
मंगलवार को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा याचिका को मेंशन करने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने याचिका को आगामी 15 मई को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओंं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि "हर दिन केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि हमने रद्द कर दिया है. औरर यह अदालत की अवमानना है.
राज्य सरकार की ओर से डी के शिवकुमार की याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा गया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पारित आदेश स्वीकृति आदेश नहीं है, बल्कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति है.
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय करते हुए केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया है.
62 वर्षीय संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था. बाद में 13 नवंबर 2020 के एक आदेश सक केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र को संशोधित किया और उनके दो साल के कार्यकाल को बदलकर तीन साल कर दिया गया था.
अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.
पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में पेश किया गया.
Delhi High Court गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के पिता की ओर से मामले की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. High Court ने मामले की अगली सुनवाई पर इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट के साथ तिहाड़ जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है.
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
UK की अधिकारित विदेश यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने लंदन में प्रवासी भारतीयों के सदस्यों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी. प्रवासी भारतीयों के सदस्यों के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय न्यायपालिका की जमकर तारीफे की.
