11 फरवरी को वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में देशभर की अदालतों में 3 करोड़ 87 लाख से अधिक मामलो सूचीबद्ध किए गए थे.शनिवार को होने वाली वर्ष की इस दूसरी राष्ट्रीय अदालत में यह आकड़ा और भी अधिक होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
Supreme Court ने अपील को स्वीकार करते हुए बम ब्लास्ट केस में निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की सुनवाई 17 मई को तय की है. SC ने इस मामले में फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार करते हुए चारों दोषियों को भी नोटिस भेजा है.
Supreme Court जज के तौर पर शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस के मौके पर जस्टिस माहेश्वरी ने CJI डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ ceremonial bench में शामिल हुए.
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
Uttarakhand High Court ने स्थानीय हरिद्वार पुलिस को युवती के नमाज पढने के लिए जरूरी इंतजाम और सुरक्षा करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने स्थानीय एसएचओं को उचित इंतजाम करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
गुरूवार को सभी पक्षो की बहस सुनने के बाद संविधान पीठ की ओर से सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ फैसला सुरक्षित रखने की घोषणा की.
Supreme Court की 5 सदस्य संविधान पीठ ने गुरूवार को Maharashtra Political Crisis पर अपना फैसला सुनाते हुए फैसले में कई महत्वपूर्ण टिप्पणीयां की हैं.
मेरठ के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने 31 मार्च 2023 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 1987 में मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले के 39 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के फैसले से जुड़ा रिकॉर्ड तलब किया है.मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त 2023 को होगी.
Andhra Pradesh High Court ने इन सभी अधिकारियों को 16 मई या उससे पूर्व तक हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार के समक्ष सरेंडर करने के आदेश दिए है, सरेंडर करने पर न्यायिक रजिस्ट्रार को इन अधिकारियों को जेल भेजने के निर्देश दिए गए है.
संविधान पीठ ने 9 दिन तक मैराथन सुनवाई के बाद 16 मार्च को रखा था फैसला सुरक्षित
Supreme Court ने कहा है कि सेवा की अवधि से संबंधित एनसीटी और केंद्र की विधायी शक्ति के दायरे से संबंधित सीमित मुद्दा है. पीठ ने कहा कि क्या एनसीटी का सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है।
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिए है कि वह मृतको के परिजनों और पीड़ितो को दो माह के भीतर मुआवज दे.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
याचिका के जरिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से मटन और चिकन को हटाने को चुनौती दी गई है. साथ ही केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गयी है.इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया.
समलैगिंग विवाह की कानूनी मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि भारतीय कानून किसी व्यक्ति को वैवाहिक स्थिति के बावजूद बच्चे को गोद लेने की अनुमति देते हैं.
वर्ष 2013 में अपराधिक Criminal Law में किए गए संशोधन के बाद सांप्रदायिक हिंसा के दौरान दुष्कर्म की धारा 376(2)(g) में किसी को सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है. अदालत ने दोनो दोषियों को इस धारा के तहत 10 साल जेल की सजा के साथ 5000 का जुर्माना लगाया है.
