Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
Justice ANIL S. KILOR ने अपने आदेश में केहा कि मामले की ट्रायल में कोई प्रगति नही हुई और याचिकाकर्ता अब तक लगभग 4.5 साल तक जेल में रह चुका है.
CJI ने कहा कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में कानूनी पेशे के लिए प्रथागत कानूनों के ज्ञान के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के साथ AI का उपयोग आवश्यक है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
Justice K M Joseph और Justice B V नागरत्ना की पीठ ने सरकार के फैसले पर कहा कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला ‘पूरी तरह से गलत धारणा’ पर आधारित है.
हमारे देश का संविधान अपने आप में हिंदूस्तान की पुरी तस्वीर खुद में समेटे हुए है.संविधान निर्माताओं की ये देशभक्ति ही थी कि उन्होने इतने कम समय में ही विश्व के सबसे महान संविधान को तैयार किया था. भारतीय संविधान का जनक की जयंती पर आईए जानते है देश के संविधान की रोचक बाते.
Supreme Court ने केन्द्र द्वारा गठित 3 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने से इंकार करते हुए कहा कि वह जुलाई में इस बात पर विचार करेगा कि क्या सरकार द्वारा स्वीकार ना की जाने वाली कमीशन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जा सकता है?
Bar Council Of Delhi की ओर से अधिवक्ताओं के सत्यापन के जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अधिवक्तओं को नए पहचान पत्र नए सिरे से जारी करने का यह निर्णय 06 अप्रैल को हुई बैठक में लिया गया है.
बम ब्लास्ट की पीड़िता राजेश्वरी देवी व अन्य की ओर से अधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है.
विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व सांसद ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी हालिया यात्रा के दौरान सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 मार्च को ही केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत की ओर दायर किए गए मानहानि केस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की जांच करने के आदेश दिए है.मानहानि मामले में अशोक गहलोत पर आरोप है कि उन्होने शेखावत को एक आरोपी बताया है.
बाबा रामदेव पर भाषण के दौरान धार्मिक भावनाओं भड़काने, आहत करने को लेकर बाड़मेर के चोहटन में मामला दर्ज किया गया था. राजस्थान पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A व 298 में मामला दर्ज किया था.
राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राजस्थान भाजपा भी इस मामले के गवाहों के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है. राजस्थान सरकार की ओर इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर सकते है.
Justice MR Shah और Justice CT Ravi Kumar की पीठ ने ललित मोदी द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे से अंसंतुष्टी जताते हुए कहा कि ललित मोदी कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं और उन्हे माफी मांगनी होगी.
Rajasthan SOG ने इस मामले मेंं केन्द्रीय मंत्री के करीब लोगो की हाल ही में गिरफतारी की है जिसके बाद से ही केन्द्रीय मंत्री को गिरफतारी का डर सता रहा था.
High Court की जबलपुर बेच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में एसपी को निलबित करने का आदेश देते हुए कहा कि है कि अब इस मामले में खुद वारंट तामील कराएं. साथ ही हाईकोर्ट के अगले आदेश तक एसपी निलंबित रहेंगे.
