Prisons Act में फांसी की सजा पाए व्यक्ति को जेल में रखने का क्या है प्राविधान?
जिन कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हे जेल में रखने के तरिके सबसे अलग होते हैं
जिन कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हे जेल में रखने के तरिके सबसे अलग होते हैं
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
लेकिन इसमें कई ऐसे प्राविधान थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे और इन प्रावधानों को शामिल इसलिए किया गया था क्यों कि कहीं न कहीं वो सारे नियम भारत को सशक्त करते थे. आइये जानते है आखिर वो कौन से प्रविधान थे।
विधायिका ने 30 साल पहले कानून पारित किया था, लेकिन कार्यपालिका इसे लागू करने में विफल रही है और शीर्ष अदालत इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दे सकती है
श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक निजी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा एक जुलाई को लापता हो गई थी, अपहरण का जब सच बाहर आया तो हर कोई हैरान है
न्यायमूर्ति एस एस सुंदर ने थेनी लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया, लेकिन रवींद्रनाथ के वकील के अनुरोध पर न्यायाधीश ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर एक महीने की रोक लगा दी, ताकि नेता उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर सकें।
हालांकि अदालत ने कन्हैयालाल की हत्या के बाद की तस्वीरों के साथ उसकी दुकान की रंगीन तस्वीरें माँगने का उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया।
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
शेखावत ने संजीवनी घोटाले संबंधी गहलोत की टिप्पणियों से कथित रूप से उनकी मानहानि होने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत की है
मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय करते हुए अदालत ने ध्यान दिलाया कि मामले में कई अन्य मुद्दे भी हैं
सूत्रों ने कहा कि अभिनेत्री से नेता बनीं घोष को 5 जुलाई को संबंधित दस्तावेजों के साथ कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में ईडी के साल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होना था।
संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका, जो कि राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, जबकि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। लेकिन इन दोनों याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद भी दोषी के पास क्यूरेटिव पिटीशन का अंतिम विकल्प बचता है। आइये जानते है इसके विषय में ।
अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राष्ट्रगान का ‘‘अपमान’’ किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया और कथित उल्लंघन की जांच शुरू की
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा, ''आप हमारे पास इतने विलंब से क्यों आए हैं
हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
न्यायमूर्ति सी. हरिशकंर ने इस बात पर जोर दिया कि दुर्भावनापूर्ण लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि ‘‘कांपने वाले हाथों में (सर्जरी वाला) ब्लेड नहीं थमाया जा सकता.
केरल के रहने वाले साजू चेलावालेल को इस अपराध के लिए कम से कम 40 साल की जेल होगी। सोमवार को नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट में यह सजा सुनाई गई।
घोटालेबाजों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर लोगों को गुमराह/प्रभावित करने के लिए टाटा जैसी बड़ी कंपनियों के लोगो का भी इस्तेमाल किया