हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के भरपोषण मामले में स्पष्ट कर दिया है कि एक तलाकशुदा महिला, मुस्लिम अधिनियम, 1986 की धारा 3(2) के तहत भरणपोषण के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है. साथ ही ये उसका अधिकार है कि वह अपने शादी से पहले या शादी के समय दी गई संपत्तियों को प्राप्त कर सकती हैं.
ऐसे चीज़ जो धरती से नहीं जुड़ी हुई है और उसे उसकी जगह से किसी दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है. जैसे आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा, मोबाईल, आपकी घड़ी, आईपैड, गाडी, आभूषण, कंप्यूटर, धन जैसी मूल्यवान चीजें चल संपत्ति (Movable Property) में आती है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है.
किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित होने तक उसके निर्दोष होने की अवधारणा को जमानत के माध्यम से उजागर किया जाता है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसलिए अंतरिम जमानत तब दी जाती है जब अदालत निश्चित है कि ऐसा करने से आरोपी को अनुचित रूप से कैद या हिरासत में लेने से रोका जा सकेगा.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
देश की सर्वोच्च अदालत में कार्यरत एक जज के पास 60 वर्ष में कभी पासपोर्ट की जरूरत ही ना पड़ी हो, इससे भी इतर की सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद जीवन की पहली विदेश यात्रा भी 64 साल बाद की हो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता और बढ़ेगी. साथ ही ये भाव भी विकसीत होगा की कानून से ऊपर कोई नहीं है. यानि कानून के नजर में हर कोई एक बराबर है.
Bombay High Court ने पुलिस द्वारा Swiggy delivery boy पर IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज करने पर फटकार लगाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं. 18 वर्षिय स्टूडेंट को हुई परेशानी के लिए High Court ने राज्य सरकार पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जो जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जाएगा.
संसद द्वारा 2017 में पारित किए गए अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करके, उसे व्यर्थ में परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
देश में धार्मिक मामलो पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों में उनकी मौजूदगी रही है. वो चाहे अयोध्या से जुड़ा मामला हो या फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला. अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज के रूप में मौजूद थे.
एक वकील द्वारा महिला जज के साथ किए गए दुर्व्यवहार को हाईकोर्ट ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपी वकील के यूपी के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है. साथ ही बुलंदशहर पुलिस और जिला जज को आदेश दिए है कि वे महिला जज को उचित सुरक्षा प्रदान करें.
के.सी. सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम के सामने धर्म परिवर्तन की घोषणा के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.
यह एक जमानती और असंज्ञेय अपराध है जिसमें अपराधी को बिना वारंट (Warrant) के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
सुप्रीम कोर्ट ने दो बेटों की हत्या के आरोपी पिता की सजा को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था को स्पष्ट किया है.
IPC की धारा 202 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि कोई अपराध किया गया है और उस अपराध के बारे में सूचित करने के लिए वह कानूनी तौर पर बाध्य है,
यह धारा उन परिस्थितियों से संबंधित है, जहां कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि आरोपी द्वारा अपराध को अंजाम दिया है लेकिन वह व्यक्ति अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से साक्ष्य (Evidence) को गायब कर देता है या आरोपी को बचाने के लिए गलत सूचना देता है.
