फ़ोन पर धमकी देना एक गंभीर अपराध है, जानिये IPC के तहत सजा का प्रावधान?
ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला इनेलो प्रमुख एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं और वह इस समय राज्य में ‘परिवर्तन पदयात्रा’ पर हैं।
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Marital Rape क्यों नहीं है भारत में एक दंडनीय अपराध? जानें क्या कहता है कानून
भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डाला गया है; ऐसे में वैवाहिक बलात्कार देश में एक दंडनीय अपराध क्यों नहीं है? कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है और यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय क्यों है, जानिए...
Chief Justice और Acting Chief Justice की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? जानिए
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
क्या था अरुणा रामचन्द्र शानबाग का केस जिसने भारत में Euthanasia के कानून को बदल दिया
आखिर क्या है यह इच्छामृत्यु का केस, आखिर क्यों दशकों तक अरुणा शानबाग को करना पड़ा इंतजार, आइये विस्तार से जानते है क्या था पूरा मामला।
भारतीय संविधान के किस Article के तहत Government Servant को बर्खास्त किया जा सकता है?
यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या हित के खिलाफ किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध Official Secret Act, 1923 के तहत कार्यवाही किये जानें का प्रावधान है.
Mortgage क्या है? Transfer of Property Act के तहत कैसे किसी संपति को Mortgage किया जाता है- जानिये
जब भी हमें वित्तिय रुप से धन की आवश्कता होती है, तो हम हमारे संपत्ति को गिरवी रख देते है और कुछ धनराशि प्राप्त कर लेते है जिससे कि कुछ समय के लिए हमें हमारे जीवन में एक ठहराव मिल जाता है ।
Mohori Bibi Vs Dharmodas Ghose: क्या कोई Minor संविदा कर सकता है? आइए जानते है
हालांकि एक नाबालिग द्वारा किया गया करार, शून्य (Void) अवश्य है, लेकिन ऐसा करार अवैध (Illegal) नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कोई कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है।
Contract किसे कहते है, कोई Agreement संविदा कब बनता है? आइए जानते हैं
जो करार विधिताः प्रवर्तनीय हो संविदा है। बहुत छोटे में संविदा की यहां पर परिभाषा बताई गयी है। जहां स्पष्ट यह कह दिया गया है कोई भी करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता हो, ऐसा करार संविदा होता है।
क्या एक Adopted Child का अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है? जानें क्या कहता है कानून
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
क्या है Age of Consent, और क्यों होनी चाहिए यह Age of Marriage से अलग? Bombay HC ने सुनाया ये फैसला
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
हाईकोर्ट के Additional और Confirmed जज के पद और उनकी न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है? जानिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले 'एडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में 'कन्फर्म्ड या पर्मानेंट जज'। जानिए कि एक एडिश्नल और कन्फर्म्ड जज के पद और न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है.
क्या कभी किसी Sitting Judge के खिलाफ Contempt of Court की कार्रवाई हुई है?
आम आदमी के साथ-साथ यदि कोई अधिवक्ता या न्यायाधीश भी 'न्यायालय की अवमानना' करता है, तो उसे भी इस कानून के तहत सजा मिलती है। जानिए न्यायाधीश सी एस कर्णन के बारे में, जिनके खिलाफ सिटिंग जज रहते हुए 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' की कार्रवाई हुई.
Judicial Review क्या है? जानिये किस मामले से पहली बार ये आया अस्तित्व में
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की समीक्षा कर सकता है.
Chief Election Commissioner की नियुक्ति कैसे होती हैं? जानिये क्या है भारतीय संविधान में प्राविधान
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
Hussainara Khatoon Vs State of Bihar: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला जिसने Speedy Trial को दिया जन्म
इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
स्वतंत्रता से पहले Criminal Cases को लेकर कैसी थी भारत में न्यायिक व्यवस्था
आज भारत में सिविल और क्रिमिनल मामलों के निपटारे के लिए निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की सुविधा है। जानिए कि स्वतंत्रता से पहले, भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा किस तरह होता था, 1947 से पहले भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी...
क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
ज्यादा होमवर्क और क्लास में छात्रों को प्रताड़ित करना POCSO Act के तहत अपराध? शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
स्कूल में यदि बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है या फिर उन्हें क्लास में अध्यापक से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है तो क्या यह सब पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा? कर्नाटक में पुलिस में एक ऐसा ही मामला दर्ज कराया गया है...