सेवानिवृत्त जजों के खिलाफ Law Minister Rijiju की टिप्पणी, त्रिपुरा बार काउंसिल ने की निंदा

बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर​ त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.

नई दिल्ली: केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा कथित रूप से देश के कुछ सेवानिवृत जजों देश विरोधी बताने वाली टिप्पणी को लेकर त्रिपुरा बार काउंसिल ने निंदा की है.

Senior Advocate और Tripura Bar Council  के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने Law Minister Kiren Rijiju के बयान को न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का सरकार का प्रयास बताया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए पुरुषोत्तम रे बर्मन ने कानून मंत्री की टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए कि कानून मंत्री पूर्व जजों को सरकार के फैसलो के खिलाफ बोलने से रोककर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे है.

लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा

उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार देश की न्यायपालिका सहित सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट और पूरी न्यायपालिका उसके अंगूठे के नीचे हो, जिसका प्रमाण उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के हालिया भाषण में स्पष्ट हो गया है.

बार काउंसिल के अध्यक्ष पुरुषोत्तम रे बर्मन ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित कॉलेजियम के सभी सदस्यों को पत्र लिखकर​ त्रिपुरा हाईकोर्ट में स्थायी चीफ जस्टिस और जजों की शीघ्र नियुक्ति करने का अनुरोध किया है.