SAT ने IIFL सिक्योरिटीज पर नए ग्राहकों को शामिल करने पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगाने के सेबी के आदेश को किया निलंबित
सेबी ने अपने आदेश में कहा, "मुझे नहीं लगता कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) द्वारा 'ग्राहकों के खातों' के लिए गलत नामकरण निर्दिष्ट करने के तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है
Written by My Lord Team |Updated : July 1, 2023 1:02 PM IST
नई दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के 19 जून के आदेश पर रोक लगा दी है. इसमें आईआईएफएल सिक्योरिटीज को दो साल के लिए नए ग्राहकों को शामिल करने से प्रतिबंधित किया गया था. मामले को अंतिम समाधान के लिए 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है.
न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, सैट के स्थगन आदेश में माना गया कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर पहले ही समान आरोपों के लिए दो अलग-अलग निर्णय आदेशों के माध्यम से 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. मौद्रिक दंड के लिए सेबी के पहले के दो आदेश सैट के समक्ष लंबित हैं और उन पर रोक लगी हुई है.
आईआईएफएल के प्रमुख (कानूनी) निशीथ दोशी ने कहा, “नए ग्राहक खाते खोलने पर प्रतिबंध लगाने वाले सेबी के आदेश पर एसएटी द्वारा रोक लगा दी गई है. ट्रिब्यूनल ने इस बात पर विचार करने के बाद कि पहले की अपीलों में, जो एसएटी के समक्ष लंबित थीं, उन्हीं तथ्यों पर पहले ही मौद्रिक दंड लगाया जा चुका है.''
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सेबी ने भी कुछ भी गलत नहीं पाया
“आईआईएफएल सिक्योरिटीज प्रतिबंध लगाने के क्रम में सेबी के स्वयं के आश्वासन को दोहराना चाहेगी कि सेबी ने भी कुछ भी गलत नहीं पाया है यदि 2017 में प्रभावी कानून में बदलाव को संभावित रूप से लागू किया गया था. आईआईएफएल अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह हमेशा कानून का उसकी पूरी भावना के साथ अनुपालन करता है.
सेबी का आदेश 2011-2014 के दौरान नियामक द्वारा निरीक्षण के दौरान आईआईएफएल सिक्योरिटीज द्वारा ग्राहक और स्वयं के फंड को मिलाने के आरोपों पर आधारित था. हालांकि, यह आदेश 2011-2014 की अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू करते हुए उन्नत पर्यवेक्षण परिपत्र 2017 के आधार पर दिया गया था.
विवादित आदेश
आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने सैट के समक्ष अपनी अपील में कहा, “आक्षेपित आदेश जुलाई 2017 से पहले की अवधि से संबंधित है, जब 26 सितंबर, 2017 को एक नया परिपत्र, जिसे 'उन्नत पर्यवेक्षण परिपत्र' के नाम से जाना जाता है, प्रभावी हुआ. विवादित आदेश में एक सकारात्मक प्रमाणीकरण शामिल है कि 2017 में एन्हांस सुपरविजन सर्कुलर लागू होने के बाद कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. अपीलकर्ता का मुख्य निवेदन यह है कि यह परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा रहा है.
आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने आगे कहा कि "जल्दबाजी में, यहां तक कि पंजीकरण के निलंबन (हालांकि आंशिक) के आदेशों को 45 दिनों (अपील के लिए वैधानिक अवधि) की समाप्ति पर प्रभावी होने देने के सामान्य दृष्टिकोण से भटकते हुए, अपीलकर्ता को गंभीर रूप से कमजोर करने वाली क्षति पहुंचाते हुए तत्काल प्रभाव से विवादित आदेश लाया गया है.
आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने यह भी तर्क दिया कि सेबी की सज़ा बेहद कठोर और अनुचित थी.
"न्यायिक सम्मान को तार-तार कर दिया गया है और केवल इसी आधार पर विवादित आदेश रद्द किया जाना चाहिए."
नियमों का नहीं हुआ उल्लंघन
इसके अलावा, सेबी ने अपने आदेश में कहा, "मुझे नहीं लगता कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) द्वारा 'ग्राहकों के खातों' के लिए गलत नामकरण निर्दिष्ट करने के तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है. इसके अलावा ग्राहकों के फंड को मिश्रित करने के तरीके से किए गए उल्लंघनों का समाधान किया गया है।" मार्च 2017 के निरीक्षण में इसके स्वयं के फंड नहीं देखे गए हैं. इसके अलावा, मुझे मेरे सामने रखे गए नोटिस में ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं मिला है, जो 16 सितंबर, 2016 के उन्नत पर्यवेक्षण परिपत्र के कार्यान्वयन के बाद हुआ है.
पहले भी ऐसे उल्लंघन हुए हैं जहां बाजार नियामक ने ब्रोकरों को महज जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. सेबी ने नवंबर 2018 में आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना, दिसंबर 2017 में सिस्टेमैटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स (आई) लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना, फरवरी 2020 को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 17 लाख रुपये का जुर्माना, फरवरी 2020 में निर्मल बंग सिक्योरिटीज पर 30 लाख रुपये का जुर्माना और निपटान आदेश में एडलवाइस सिक्योरिटीज पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
2020 में, सेबी ने गंगानगर कमोडिटीज पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जहां सेबी ने डेबिट बैलेंस ग्राहकों के कुछ ट्रेडों को निपटाने के लिए क्रेडिट बैलेंस ग्राहकों के धन के उपयोग को देखा था.