रॉ और आईबी की राय को कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित करना चिंता का विषय- कानून मंत्री किरेन रिजिजू

रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और कानून मंत्री के बीच पिछले कुछ माह से चल रहा बयानबाजी का दौर अब तेज होता जा रहा है. जजों की नियुक्ति का मामला केंद्र और कॉलेजियम के बीच का विवाद का नया रूप अख्तियार कर रहा है.

केन्द्र सरकार ने देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी सिफारिशों को लंबे समय तक पेंडिंग रखा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस तक जारी किया था.

कॉलेजियम और केंद्र के बीच सब कुछ सामान्य नहीं होने की चर्चा लगातार होती रही है, इस मामले में आए दिन कुछ ना कुछ बयान सामने आते है. अब इस मामले में कानून मंत्री ने कॉलेजियम द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में आईबी और रॉ के दस्तावेजों को लीक करने पर सवाल खड़ा कर एक नया मुद्दा बना दिया है.

आईबी और रॉ के दस्तावेज

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में केन्द्र सरकार को भेजी गई सिफारिशों को लेकर अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चिंता जताई है. कानून मंत्री ने कॉलेजियम द्वारा जजों के उम्मीदवारों के लिए रॉ और आईबी की राय को स्टेटमेंट में शामिल करने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये चिंता का विषय है

ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के पुरस्कार विजेताओं के सम्मान समारोह के दौरान कानून मंत्री रिजिजू मीडिया को संबोधित कर रहे थे. कानून मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जजशिप के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की राय प्रकाशित करना चिंता का विषय है.कानून मंत्री ने आगे कहा कि वे इस बारे में आगे बात करेंगे.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन सिफारिशों का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया था. जारी किए गए स्टेटमेंट में आईबी और रॉ द्वारा दिए गए कारणों वाले कई प्रस्तावों को प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया कि आखिर क्यों सरकार न्यायपालिका के लिए कुछ व्यक्तियों की उम्मीदवारी का विरोध कर रही थी.

मीडिया को संबोधित करते हुए रिजिजू ने सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति देश के लिए काम कर रहा है, तो वह सोच सकता है कि एक दिन उसकी रॉ और आईबी फाइलें सार्वजनिक हो सकती हैं. यह चिंता का विषय है, यह एक गंभीर मुद्दा है और एक दिन मैं इस पर बोलूंगा.

ई-कमेटी की तारीफ भी

कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के प्रयासों की तारीफ भी की है. समारोह को संबोधित करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति को विकलांगों को सक्षम करने वाले डिजिटल संस्थानों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ... मैं सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में हम उनके साथ समन्वय में यह सब करने में सक्षम थे.

कानून मंत्री ने कहा कि जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ जब सीजेआई बन गए तो उन्होने उनसे अनुरोध किया था कि वे सीजेआई बनने के बाद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति का नेतृत्व करना जारी रखना चाहिए.

कानून मंत्री ने कहा कि यह मेरा विशेष अनुरोध था क्योंकि कमेटी का तृतीय चरण बेहद महत्वपूर्ण है और सीजेआई ने इसके लिए सहमति दी.