राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान मामले में राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर को SC में जवाब पेश करने का अंतिम मौका

Supreme Court भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.इन याचिकाओं में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है.

नई दिल्ली: राज्यों में अल्पसंख्यको की पहचान के मामले में राजस्थान, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर केन्द्र शाषित प्रदेश ने अभी तक अपना जवाब पेश नहीं किया है.

सोमवार को Supreme Court ने इस मामले में तीनों राज्यों को जवाब पेश करने का अंतिम मौका देते हुए 6 सन्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है.

Supreme Court में भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.

इन याचिकाओं में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि देश के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हे अभी तक अल्पसंख्यक की पहचान नहीं दी गई है.

Justice S K Kaul और Justice A Amaullah की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राजस्थान और तेलंगाना से अब भी जवाब का इंतजार है.

ASG ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से भी आंशिक जवाब का इंतजार है. एएसजी ने इन राज्यों को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देने का अनुरोध किया.

जिसके बाद पीठ ने ASG के अनुरोध को स्वीकार करते हुए जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय देते हुए कहा कि इसके आदेश की प्रति दोनों राज्यों (राजस्थान और तेलंगाना) तथा केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) को भेज दी जाए, साथ ही यह भी सूचित किया जाए कि यदि वे जवाब नहीं देते हैं तो शीर्ष अदालत उन्हें अब मौका नहीं देगी.