नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह आगामी मानसून सत्र में Digital Personal Data Protection Bill पेश करेगी.
Attorney general R Venkatramani ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है. Attorney general ने SC को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी.
Justice K M Joseph की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य बेंच को जानकारी देते हुए Attorney general ने बताया कि "यह व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को पूरा करेगा.
केन्द्र सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद पीठ ने डिजिटल दुनिया में गोपनीयता के अधिकारों को लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई अगस्त तक के लिए टाल दी है.