Rajasthan Chief Justice पंकज मिथल ने किया रालसा के वर्ष 2023 के कैलेण्डर का विमोचन

विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को लेकर लाभाविंतो तक न्याय की पहुंच बनाने में रालसा ने पिछले कुछ समय में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. रालसा की कई योजनाओं को बाद में देशभर में लागू किया गया है.

नई दिल्ली:राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने मंगलवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान के वर्ष 2023 के कैलेण्डर का विमोचन किया. राजस्थान हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुए एक सादे समारोह में मुख्य न्यायाधीश ने सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए इस कैलेण्डर का विमोचन किया.

विमोचन समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस बिरेन्द्रकुमार, जस्टिस अशोक गौड़, जस्टिस मनोज गर्ग, जस्टिस इन्द्रजीत सिंह, जस्टिस महेन्द्र गोयल, जस्टिस सी के सोनगरा, जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा और जस्टिस शुभा मेहता, जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस फरजंद अली भी मौजूद रहे.

विधिक सेवा का प्रचार

राजस्थान में विधिक सेवा के प्रचार प्रसार को बढावा देने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष ये कैलेण्डर जारी किए जाते है. कैलेण्डर के जरिए प्राधिकरण द्वारा वर्ष भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के साथ सभी कार्य दिवसों की जानकारी होती है.

रालसा के वर्ष 2023 के कैलेंडर में 2022 में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रमों के साथ ही जजों की अखिल भारतीय मीट, विधिक सेवा दिवस, महिला दिवस, जल दिवस सहित अन्य विशेष दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी गई हैं.

साथ ही विधिक जागरूकता के लिए इन कैलेण्डर में पॉक्सो अधिनियम, रैन बसेरा, निशुल्क योजनाओं की भी जानकारी देते हुए कई चित्र शामिल किए गए है.

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को, तैयारी में जुटा रालसा

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देशभर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राजस्थान में वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 11 फरवरी को आयोजित होगी.

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मिथल के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत की पूर्ण तैयारी की गई है.

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए रालसा के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को विशेष दिशा निर्देश जारी किए है. साथ ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत में डिजिटल प्लेटफार्म RSLSA-22 का उपयोग किया जाएगा.