Advocate Protection Act, कल्याण आयोग, टोल टैक्स में छूट, विधान परिषद में भागीदारी!

उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने प्रधानमंत्री और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में 11 मांगे रखी है. जूनियर अधिवक्ताओं को प्रतिमाह 10 हजार का स्टाईपेंड देने की भी मांग की गई है.

नई दिल्ली: देशभर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है. राजस्थान के बाद अब उत्तरप्रदेश में भी इस एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता अग्रसर है.

उत्तरप्रदेश अधिवक्ता कल्याण समिति ने अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तरप्रदेश के साथ साथ देशभर में अधिवक्ताओंं की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है.

समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ज्ञानेन्द्र कुमार ज्ञानू के नेतृत्व में एक प्रति​निधिमण्डल ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर 11 सूत्री मांगे रखी है.

प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार

अधिवक्ता कल्याण समिति की ओर से भेजे गए इस पत्र में उत्तरप्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, लखनउ में कमिश्नरेट सिटस्म को समाप्त करने, राज्य में अधिवक्ता कल्याण आयोग का गठन करने और विधान परिषद में अधिवक्ताओं की भागीदारी तय करने की मांग की है.

टोल टैक्स में छूट, आर्थिक सहायता की मांग

पत्र में समिति ने मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को 25 की आर्थिक सहायता प्रदान करने, जूनियर अधिवक्ताओं को प्रारंभिक 5 वर्षो तक 10 हजार मासिक प्रोत्सा​हन राशि प्रदान करने, बुजूर्ग अधिवकताओं को प्रतिमाह 10 हजार मासिक पेंशन, सभी अधिवक्ताओं को कैशलेस इ्लाज, अधिवक्ताओं को टोल टैक्स में छूट, निशुल्क चैंबर आवंटन करने सहित कई मांगे रखी गयी है.