आरबीआई के पास नोटबंदी करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है— जस्टिस गवई
पीठ ने कहा कि आर्थिक महत्व के मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले बहुत संयम बरतना पड़ता हैं, हम इस तरह के विचारों को न्यायिक तरीके के साथ नहीं बदल सकते।"
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नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य पीठ ने 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
Bombay High Court ने commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग किया अनिवार्य
बॉम्बे हाईकोर्ट को पूर्णतया कागजरहित बनाने के लिए commercial और criminal मामलों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. यानी कि अब आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों सहित 12 कैटेगरी में याचिका दायर करने के लिएe-filing सिस्टम के जरिए ही फाइल की जा सकेगी.
नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आज
अवकाश के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का पहला कार्यदिवस है और आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संविधान पीठ मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को की गयी नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के digital version की लॉन्चिंग आज
इस प्रोजेक्ट के जरिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से लेकर अब तक के सभी फैसलों की पूर्ण जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध हो सकेगी.electronic Supreme Court Reports (e-SCR) project सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध रहेगा.
2023 में Supreme Court सुनाएगा इन मामलों पर फैसला
नए साल में सुप्रीम कोर्ट कई बड़े फैसले देने जा रहा है. इनमें 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष कमिटी बनाने की मांग, तमिलनाडु में सांडों को काबू करने खेल- जल्लीकट्टू और जम्मू-कश्मीर में सीटों के परिसीमन जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.
legal profession में महिलाओं का भविष्य बेहतर- CJI DY Chandrachud
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ तीन दिन आंध्र प्रदेश के राजकीय दौरे पर है. अपनी यात्रा के अंतिम दिन शुक्रवार को सीजेआई ने Andhra Pradesh Judicial Academy के नए भवन और High Court में digitization projects का उद्घाटन भी किया.
Motor accident claims की सुविधा के लिए सभी राज्य पुलिस थानों में special units गठित करे- SC
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
Cyber fraud करने पर मिलती है भारी सजा, जाने क्या है IPC, IT Act के तहत सजा का प्रावधान
इस तरह के अपराध आईटी एक्ट( cyber crime information technology act) और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं. आईटी एक्ट, 2000, जो 17 अक्टूबर, 2000 में लागू हुआ. यह कानून साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है.आईटी एक्ट को बाद में वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था.
पूर्व विधायक Mukhtar Ansari की याचिका पर SC 2 जनवरी को करेगा सुनवाई
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अवस्थी ने अपने रिपोर्ट में ये आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
केरल हाईकोर्ट में Muslim Personal Law को चुनौती, लैंगिक भेदभाव के आधार पर मुस्लिम महिला ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
CJI DY Chandrachud ने की तिरुपति के तिरुचनूर मंदिर में पूजा-अर्चना, स्वागत के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री रेड्डी भी
. तिरुमाला की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के तिरुमाला में भगवान बालाजी और श्री भु वराह स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की. मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ वेंकटेश्वर स्वामी भगवान के दर्शन भी किए.
Domestic Violence: घरेलू हिंसा से बचने के उपाय, जाने क्या है कानून
जब किसी महिला को उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करता है, उनका अपमान करता है, उन्हे उनका हक नहीं देता या मानसिक रूप से परेशान करता तो ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं.
Chanda Kochhar का नया वर्ष बीतेगा जेल की सलाखों के पीछे
मुंबई की जिला अदालत ने ICICI बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
अगर बच्चे करते हैं अपराध तो क्या है IPC में विशेष प्रावधान
कानून के अनुसार बच्चे वे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं लेकिन भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यह केवल बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा करता है. जबकि, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, जो बच्चे अपराध करते हैं, उन्हें "कानून के साथ संघर्ष में बच्चे" (children in conflict with law) कहा जाता है
बलवा (Riot) क्या है? जानिए IPC की धाराओं के तहत सज़ा का प्रावधान
बलवे के दौरान सार्वजानिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मुकदमा चलाया जाता है.
वर्ष् 2022 में संविधान पीठ ने सुनाए हैं ये चार फैसले
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में जातिगत भेदभाव मामले पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
मामले में आगे जांच बढी तो जातिगत भेदभाव का खुलासा हुआ. जिसके अनुसार गांव में दो वॉटर टैंक हैं. इनमें से एक दलितों के लिए बना है, जिसका पानी पीकर लोग बीमार हो रहे थे. जांच करने पर पता चला कि टैंक में इतना मानव मल मिलाया गया कि पानी पीला हो चुका था.