हमारे कानून में अपराध को कितने श्रेणी में बांटा गया है- जानिए यहां
सभी अपराध समान नहीं होते हैं और उन्हें अलग-अलग उपाय की आवश्यकता होती है. दंड प्रक्रिया संहिता में मुख्यत: दो तरह के अपराधों का वर्णन किया गया है.
My Lord Team
Articles by the Same Author
उच्च न्यायालय ने मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर लोकनाथ की नियुक्ति पर रोक लगाई
प्रोफेसर शरत ने 18 नवंबर, 2022 को कुलपति के पद के लिए अपना आवेदन किया था. अन्य आवेदक प्रोफेसर एच राजशेखर ने मुख्य सूची में उनके नाम के खिलाफ की गई टिप्पणी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था.
वैवाहिक विवाद में अदालत की सुनवाई से नाखुश व्यक्ति ने न्यायाधीश की कार में तोड़फोड़ की
अपनी पत्नी के साथ विवाद में खुद अपनी पैरवी कर रहे आरोपी ने दावा किया कि उसे अदालत से न्याय नहीं मिल रहा है.
बंगाल पंचायत चुनाव: विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट
राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में होनी है और इसी दिन मामले पर फैसला आने की उम्मीद है.
यदि कोई आपको जान से मारने की धमकी देता है तो क्या करें? जानिये यहां
मामूली विवाद में किसी की हत्या करने की धमकी देना या चोट पहुंचाने की धमकी देना कानून रुप से एक अपराध माना जाता है. जिसके लिए दोषी को कठोर सजा हो सकती है.
केरल कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन को 'धोखाधड़ी' के आरोप में हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
सुधाकरन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसमें जेल में बंद नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल शामिल है.
Bombay HC ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा SC/ST आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को निरस्त करने से किया इनकार
Bombay HC ने रामहरि दगड़ू शिंदे, जगन्नाथ मोतीराम अभ्यंकर और किशोर मेधे की ओर से दायर वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें एकनाथ शिंदे सरकार के संबंधित आदेश को रद्द करने की मांग की गयी थी.
बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने SEC को 82,000 से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती का दिया निर्देश
अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि 2013 में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 17 थी, जो बढ़कर वर्तमान में 22 हो गई है, और इन 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है.
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: दस्तावेजों में छेड़छाड़ के आरोपों में अदालत ने सीबीआई जांच का आदेश दिया
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के संयुक्त निदेशक को निर्देश दिया कि पांच जुलाई तक आरोपों के मामले में जांच करें और सात जुलाई को अदालत में उसकी रिपोर्ट जमा करें.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने साथी न्यायाधीशों, कर्मचारियों के साथ न्यायालय परिसर में किया योगाभ्यास
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
बंगाल पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, एसईसी ने प्रत्येक जिले के लिए केंद्रीय बल मांगा
विपक्षी दलों ने ताजा घटनाक्रम को शीर्ष अदालत के आदेश का घोर अपमान करार दिया, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया था.
जेलर का जेल अधिनियम के अंतर्गत क्या है उत्तरदायित्व?
जेल में केवल कैदियों को ही नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है यहां तक की जेल की देखभाल और सुरक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं.
महाराष्ट्र: दोस्त की मां की हत्या के दोषी महिला व पुरुष को ठाणे के अदालते ने सुनाई उम्रकैद की सजा
इस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की उम्र उस वक्त 17 वर्ष थी और उसके खिलाफ किशोर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था.
Kerala HC ने AI कैमरे के मामले में राज्य सरकार और केलट्रॉन से रुख स्पष्ट करने को कहा
अदालत ने राज्य सरकार, उसके परिवहन, वित्तीय और उद्योग विभागों, केलट्रॉन और कई कंपनियों को निविदा प्रक्रिया और कैमरों को लगाने के संदर्भ में नोटिस जारी किया.
बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज
हाई कोर्ट ने 15 जून को राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि पंचायत चुनाव के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में 48 घंटे के अंदर केंद्रीय बलों की मांग की जाए और उन्हें तैनात किया जाए.
मैटरनिटी लीव से इंकार करना संविधान के अनुच्छेद 29, 39 का उल्लंघन: हिमाचल हाईकोर्ट
हर कामकाजी महिला को प्रेगनेंसी के दरमियान अवकाश लेने का अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि मातृत्व की गरिमा की रक्षा की जा सके.
PESA Act क्या है? यह अधिनियम कब और किन राज्यों में लागू किया गया?
PESA Act का मुख्य उद्देश्य है ग्राम सभा को शक्तियां देकर जनजाति वर्ग को सशक्त बनाना. ग्राम सभा इन शक्तियों का इस्तेमाल आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के विकास के लिए करें और उनके हक की रक्षा कर सकें.