क्या था शाह बानो मामला, कैसे शुरू हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस, शरीयत कानून को मिली थी चुनौती
आखिर कौन थी ये शाह बानो जिसने अपने पति के खिलाफ केस लड़ा, आइये जानते है
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संगीत को कैसे संरक्षण दे रहा बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, जानिए उल्लंघन की सजा
कई बार कुछ लोग दूसरो के बनाए गए गानों को अपना नाम देकर उससे पैसे कमाते हैं इससे उस गाने के असली मालिक को नुकसान पहुंचता है
तेलंगाना हाईकोर्ट ने दो जाति समूहों को भूमि आवंटन पर रोक लगाई, अगली सुनवाई 2 अगस्त को
सरकार ने ऑल इंडिया वेलामा एसोसिएशन को हाईटेक सिटी रोड से सटा हुआ और खानमेट गांव में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन (एनएसी) रोड से सटा हुआ एक प्लॉट आवंटित किया था
रॉलेट एक्ट क्या था? इसे काला कानून क्यों कहा जाता था - जानिये विस्तार से
रॉलेट एक्ट 1919 का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल (भारत की रक्षा अधिनियम 1915) के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को स्थायी रूप से बदलने का था.
NFSA के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया ये कदम, राशन दुकानों तक पहुंचना होगा आसान
उचित दर दुकान का निर्माण एक वृहद कक्ष में किया जाएगा, जिसमें दुकान तथा सीएससी के लिए अलग-अलग स्थान होगा.
भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के हमलावरों के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ केस, जानें इस अधिनियम के तहत सजा का प्राविधान
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
क्या है एकीकृत लोकपाल योजना, जिसके तहत बैंक के खिलाफ की जाती है शिकायत
अगर आपको बैंकिंग के काम में कोई समस्या हो रही है और शिकायत करने के बाद भी बैंक ना सुने तब..
ईडी ने धनशोधन मामले में IRS अधिकारी को उसके मुंबई कार्यालय से किया गिरफ्तार
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर बढ़े हुए कर का सरकार ने स्थगित किया कार्यान्वयन
बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा चिंताएं उठाए जाने के बाद सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की, और संशोधित टीसीएस दरों के कार्यान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का निर्णय लिया गया
दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम में हुआ बदलाव
पुनर्गठित कॉलेजियम के तीन सदस्य- न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत- समय के साथ सीजेआई बनेंगे.
देर रात पार्टी के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, अन्यथा तैयार रहें कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हेतु
आईपीसी की धारा 188 में लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा से संबंधी प्रावधान का उल्लेख है.
Salaried कर्मचारी जान लें कब तक फाइल कर सकते हैं Income Tax Return?
नौकरीपेशा का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे से बाहर है, फिर भी किसी वजह से TDS कटता है
गायक सौरिन भट्ट ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में क्यों है केशवानंद भारती केस एक मील का पत्थर?
भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान भाग 20 (XX) के 368वें अनुच्छेद में बताया गया है.
यूपी रेरा ने अंसल ग्रुप पर लगाया 3 करोड़ का जुर्माना, प्रोजेक्ट में खरीद और बेच पर लगाई रोक
रेरा द्वारा प्रोमोटर के ऊपर यह अर्थदण्ड उनकी तीन परियोजनाओं अंसल बिजिनेस पार्क, अंसल बिजनेस पार्क तथा गोल्फ रेजिडेंशिया परियोजनाओं के फॉरेंसिक ऑडिट के निष्कर्षों के आधार पर लगाया गया है
IPC की धारा 34 के तहत सामान्य आशय, और धारा 149 के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य में क्या है अंतर? जानिये
हमारे समाज में अपराध समय के साथ-साथ तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। एक अपराध को मूक दर्शक की भाँति घटित होता देख और उसका विरोध न करना भी खुद में एक अपराध है ।
नगर निगम चुनाव: झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार द्वारा याचिका पर जवाब नहीं देने पर लगाया जुर्माना
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने रांची नगर निगम की एक्स काउंसिलर रोशनी खलखो, अरुण झा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया