Calcutta High Court ने शहर में तीन और PMLA अदालतें खोलने की अनुमति दी
कलकत्ता में कई मनी लौंड्रिंग के मामलों के चलते उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन नए पीएमएलए अदालतों की अनुमति दे दी है। इस बारे में डिटेल में जानिए...
Ananya Srivastava
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Bilkis Bano Case: आरोपियों की छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर SC इस दिन से करेगा सुनवाई
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
Delhi LG Vs CM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'राजनैतिक कलह से ऊपर उठें और मिलकर DERC Chairman का फैसला करें'
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
'Modi Surname' Case: Rahul Gandhi के मानहानि मामले में Supreme Court इस दिन करेगा सुनवाई
मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।
Manipur Violence: CJI की पीठ ने महिला वकील को दी गई गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाई, दिया ये निर्देश
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
महिला अपने अधिकारों के लिए मुकदमा दर्ज करती है, पति को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने हेतु नहीं: Madras High Court
एक महिला की याचिका की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने यह टिप्पणी की है कि एक महिला यदि कोई मुकदमा दर्ज करती है, तो आमतौर पर उसका उद्देश्य अपने अधिकारों की पुष्टि करना होता है, अपने पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं।
Tis Hazari Court में फायरिंग के मामले में दिल्ली बार काउंसिल ने 15 से ज्यादा वकीलों को किया निलंबित
कुछ समय पहले दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई और उसी के चलते फायरिंग हो गई थी। इस मामले में दिल्ली बार काउंसिल अब तक 15 से ज्यादा वकीलों को निलंबित कर चुकी है...
क्या एक Adopted Child का अपने माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार है? जानें क्या कहता है कानून
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
क्या है Age of Consent, और क्यों होनी चाहिए यह Age of Marriage से अलग? Bombay HC ने सुनाया ये फैसला
क्या देश में 'एज ऑफ कन्सेंट' और 'एज ऑफ मैरिज' अलग होनी चाहिए? इससे जुड़ा एक मामला बंबई उच्च न्यायालय में आया जहां उन्होंने इसपर अपने विचार व्यक्त किये हैं.
हाईकोर्ट के Additional और Confirmed जज के पद और उनकी न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है? जानिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले 'एडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में 'कन्फर्म्ड या पर्मानेंट जज'। जानिए कि एक एडिश्नल और कन्फर्म्ड जज के पद और न्यायिक शक्तियों में क्या अंतर है.
बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते Madras HC ने राज्य को दिया सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को एक नया निर्देश दिया है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए अदालत ने राज्य से कहा है कि वो सरकारी कर्मचारियों की अवैध कमाई को जब्त किया जाए। जानें पूरी बात...
Uttarakhand RTI Activist Death के मामले में तीन लोग दोषी, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
उत्तराखंड के पथरी इलाके क फेरुपुर गाँव में, 2012 में एक आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाए गए थे। इस ग्यारह साल पुराने मर्डर केस में अदलात ने अब तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है...
Rahul Gandhi के वायनाड कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में Kerala HC ने कर्मचारियों के ट्रायल पर लगाई रोक
राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ ऑफिस में रखी महात्मा गांधी की तस्वीर को कथित तौर पर डैमेज करने के चलते मामला दर्ज हुआ। केरल उच्च न्यायालय ने इस मुकदमे पर रोक लगा दी है...
Uniform Civil Code पर अब 28 जुलाई तक दी जा सकती है अपनी राय, Law Commission ने बढ़ाई तारीख
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
Senthil Balaji को जमानत नहीं मिली, Madras HC के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद Justice Karthikeyan ने सुनाया फैसला
तमिल नाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी जमानत याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। अब तीसरे जज, न्यायाधीश सी वी कार्तिकेयन ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
क्या कभी किसी Sitting Judge के खिलाफ Contempt of Court की कार्रवाई हुई है?
आम आदमी के साथ-साथ यदि कोई अधिवक्ता या न्यायाधीश भी 'न्यायालय की अवमानना' करता है, तो उसे भी इस कानून के तहत सजा मिलती है। जानिए न्यायाधीश सी एस कर्णन के बारे में, जिनके खिलाफ सिटिंग जज रहते हुए 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट' की कार्रवाई हुई.
दिल्ली आबकारी मामले में Sisodia की अंतरिम जमानत याचिका पर SC ने CBI, ED को जारी किया नोटिस
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
भारत में Uniform Civil Code को लेकर क्या हैं अलग-अलग धार्मिक समुदायों के मत? जानिए
पिछले कुछ समय से देश में यूसीसी को लेकर हलचल क्यों मची हुई है, क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसपर अलग-अलग धार्मिक समुदाय क्या सोचते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.