सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
इस याचिका में प्रोफेसर जी एन साईबाबा और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मामलों का जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दिव्यांग कैदियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जमानत से संबंधित मामलों की सुनवाई की तारीखें लंबी दें. सुनवाई के दौरान अदालत ने और भी कुछ कहा...
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सनातन धर्म को खत्म करने संबंधी टिप्पणी को लेकर स्टालिन के खिलाफ उसकी अनुमति के बिना कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टालिन ने बयान दिया कि कोरोना, मच्छर की तरह सनातन धर्म को खत्म करना ज़रूरी है. जरा सोचिए, अगर किसी दूसरे राज्य के सीएम ने ऐसा बयान दिया होता कि इस्लाम को खत्म करना है तो क्या होता.
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को राज्य में तीन दशक पुरानी पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने पर अवमानना नोटिस जारी किया है,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि ऋण (Loan) लाभ कमाने के उद्देश्य से लिया गया है तो उधारकर्ता शख्स को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' (Consumer) नहीं माना गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उन मामलों की जानकारी मांगी है जहां नेताओं की आपराधिक मामलों में दोषी होने के बाद चुनावी सूची से अयोग्यता को हटाया या कम किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया से साफ कहा है कि यदि एआईटी को आवश्यक हुआ तो वे 18 मार्च को भी पूछताछ के लिए उपस्थित होंगे.
India's Got Latent: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अंडरटेकिंग देने को कहा कि वो अपने शो में नैतिकता का स्तर बनाये रखेगा ताकि सभी उम्र के लोग उस शो को देख सके.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम 7 के तहत 3 साल प्रैक्टिस का अनुभव या पहली बार में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता दिव्यांग उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी.
बीजेपी ने AAP सरकार द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जता दी है.
राजोआना ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दया याचिका पर फैसला लेने में यह असाधारण और अत्यधिक देरी उन कारणों से हुई, जो उसके नियंत्रण से परे हैं और जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, ऐसे में यह (संविधान के) अनुच्छेद-21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.