आज केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मंगलवार से लागू होगा. साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मामले में कोई भी आदेश सुनाने से पहले सुनवाई का मौका देने की मांग की है.
शीर्ष न्यायालय ने MCD को स्मारक परिसर में स्थित अपने इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर खाली करके भूमि और विकास कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जैन मुनि तरुण सागर का मजाक उड़ाने के लिए तहसीन पूनावाला और विशाल ददलानी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता फोरम किसी निष्पादन कार्यवाही में गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है और वह केवल सिविल जेल में हिरासत का आदेश दे सकता है.
कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ के जमीन विवाद मामले में तेलंगाना सरकार ने हाई कोर्ट से AI Video कंटेंट बनाकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है.
मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस बीच कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की भी मांग की है.
NCLAT का यह फैसला IBC, 2016 की धारा 10A के प्रावधानों से संबंधित है, जो कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए दिवालियापन संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाता था. IDBI Bank ने ZEEL के खिलाफ इसी दौरान दिवालिया याचिका दायर किया था.
मालेगांव बम ब्लॉस्ट के पीड़ित परिवारों के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि जज एके लाहोटी का ट्रांसफर रोक कर उन्हें सुनवाई पूरी करने का मौका दें.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से 'गद्दार' कहने के आरोप में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी स्वीकृति दी, जिसे संसद ने इस सप्ताह विचार-विमर्श के बाद पारित किया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित वीडी सावरकर मानहानि मामले में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया.
Waqf Amendment Bill 2024 को लेकर राज्यसभा में बहस के दौरान शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद संजय राउत के वक्तव्य देखने को मिला, जब सांसद वक्फ बिल के दौरान कश्मीरी पंड़ितों की बात तक पहुंच गए. इससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई.
अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कपिल सिब्बल की टिप्पणियों से आपत्ति जताई. सांसद ने कपिल सिब्बल द्वारा ट्रस्ट और वक्फ के जमीन में अंतर में करेक्शन करने को कहा. इस दौरान मंदिर के प्रशासन में नियुक्त सरकारी अधिकारी का भी जिक्र किया.
राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय पहले प्रसिद्ध कलाकारों और बुद्धिजीवियों से जुड़ा था, लेकिन अब कुछ विवादास्पद व्यक्तियों से जुड़ रहा है. उन्होंने इस बदलाव के लिए धर्मनिरपेक्ष राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और 'उम्मीद' बनाम 'उमाह' (एक संपूर्ण इस्लामी राष्ट्र) के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धर्म का पालन करने और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता से संबंधित हैं. उनका मानना है कि यह विधेयक समुदाय के अधिकारों और अपने संस्थानों को चलाने की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास करता है.
वक्फ संशोधन बिल, 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि यह विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संप्रदायों को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार देता है