अगर Property पर सरकार और Waqf दोनों ने दावा किया, तो कैसे फैसला करेंगे: Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा

SG मेहता: ऐसे निर्णय हैं जो कहते हैं कि सरकार ट्रस्टी के रूप में इसे विनियमित कर सकती है. यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो कलेक्टर यह निर्धारित करेगा, यह प्रावधान क्यों आया? कोई भी विवाद नहीं कर सकता है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है.

CJI संजीव खन्ना: आप सबसे पहले इस बात की किसी भी अन्य घोषणा को रद्द करें कि संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है.

SG मेहता: सरकारी भूमि पर, राजस्व के लिए एक न्यायनिर्णयन होना चाहिए. जेसीपी के समक्ष तर्क था कि कलेक्टर एक राजस्व अधिकारी है, उसके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए,

CJI संजीव खन्ना: प्रावधान पढ़ें- जिस क्षण कलेक्टर जांच कहता है, क्या यह उचित है?

SG मेहता ने वक्फ की भूमि पर चल रहे विवाद में कहा कि वक्फ का पद निलंबित है, लेकिन इसका उपयोग रुकने की बात नहीं कही गई है. ये राजस्व संबंधी कार्यवाही हैं, और यदि कोई प्रतिकूल अधिकार चाहता है, तो वह उपचार प्राप्त कर सकता है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि दीवानी मुकदमे पर रोक है. उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ पंजीकृत करना मुश्किल है और इसका दुरुपयोग होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई वास्तविक वक्फ नहीं है.

SG मेहता ने धारा 81 का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल एक न्यायिक निकाय है जिसमें एक न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के जानकार व्यक्ति होते हैं, और न्यायिक समीक्षा समाप्त नहीं हुई है. जस्टिस विश्वनाथन ने धारा 9 का उल्लेख किया जिसमें हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान है.

SG मेहता ने कहा कि न्यायाधिकरण का निर्णय पहले अंतिम था, अब यह अधिक व्यापक हो गया है.

CJI संजीव खन्ना ने स्पष्टीकरण मांगा कि क्या यह घोषित किया गया है या नहीं. मेहता ने कहा कि यदि यह पंजीकृत है, तो वे हलफनामा देंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को उलट देगा और पूछा कि कैसे पंजीकरण होगा.

CJI संजीव खन्ना ने कहा कि यह कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को उलट देगा; पंजीकरण कैसे होगा? धारा 2 पर विचार करें.

CJI संजीव खन्ना ने कहा कि यदि आप वक्फ-बाय-यूजर संपत्तियों को गैर-अधिसूचित (De notify) करने जा रहे हैं, तो यह एक मुद्दा होगा. विधायिका न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती, आप कानून के आधार को हटा सकते हैं लेकिन आप किसी निर्णय को बाध्यकारी नहीं घोषित कर सकते हैं या घोषित नहीं कर सकते हैं.

SG मेहता: मुझे नहीं पता कि वे शब्द क्यों आए हैं. उस हिस्से को अनदेखा करें. मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम बोर्ड द्वारा शासित नहीं होना चाहता है. यदि कोई मुसलमान दान करना चाहता है, तो वह ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा कर सकता है.

CJI संजीव खन्ना: उपयोगकर्ता द्वारा पिछले वक्फ से संबंधित मुद्दे हैं.

SG मेहता: सिब्बल कहते हैं, यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से हड़पा गया है, कृपया 1995 के अधिनियम में धारा 9 को देखें. 2013 के संशोधन के बाद भी हमेशा केंद्र सरकार ही सदस्यों का नामांकन करती रही है.

सुप्रीम कोर्ट में कल दोबारा से होगी सुनवाई

SG तुषार मेहता ने कहा कि आप नोटिस जारी कीजिए. सरकार जबाव देने को तैयार है. आप रोजना सुनवाई करके फैसला दिजिए, सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है.

SC ने पश्चिम बंगाल में हुई सुनवाई को लेकर चिंता जाहिर की कल सुनवाई होगी. अभी कोर्ट ने अंतरिम आदेश नहीं जारी किया है इस आदेश के संकेत दिए थे, पर आखिरकार कोर्ट ने आदेश पास नहीं किया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम आदेश में व्यवस्था देगा कि–

• जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है उन्हें नए वक़्फ़ कानून के तहत denotify नहीं किया जाएगा.
• विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा.
• EX offico मेम्बर को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे. अभी कोर्ट ने ऐसे आदेश के संकेत दिए है औपचारिक आदेश अभी होना बाकी है.