केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छांगुर बाबा को अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद छांगुर बाबा को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है.
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
वीजा अवधि समाप्त होने पर भी भारत में रह रही रूसी महिला के डिपोर्टेशन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाया है.
केरल हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि एआई डिवाइस के प्रयोग के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें निजता के अधिकारों का हनन, डेटा सुरक्षा जोखिम और न्यायिक निर्णय लेने में त्रुटि शामिल है.
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता को आरोपी के घर से हटाने का आदेश दिया है, जहां वह रह रही थी और दावा कर रही थी कि वह उससे (आरोपी) प्रेम करती है.
निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फांसी की सजा टल गई है. हम सरकार के आभारी है पर हमें यमन जाने की जरूरत है ताकि हम मृतक के घरवालों से बात कर सके.
फैसले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शौचालय के अभाव और उसकी दूरी को दो अलग-अलग पहलू माना और निर्वाचन अधिकारी के आचरण को मनमाना और शक्ति का दुरुपयोग बताया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि घरेलू हिंसा कानून पहली या दूसरी शादी में अंतर नहीं करता. अगर पति ने स्वेच्छा से विवाह किया है और महिला और उसके बच्चों को स्वीकार किया है, तो वह अपने वैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता.
योग शिक्षिका से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर 5 लाख और विश्वविद्यालय पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही यह निर्देश दिया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शिकायत दर्ज नहीं की, उससे भी जुर्माने की राशि वसूली जाए.
तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए थे और सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी हैं, को अगस्त में अपने परिवार के साथ श्रीलंका जाने की अनुमति दे दी है.
सीआरपीसी की धारा 125 (4) को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति से अलग रह रही है, तो वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है.
पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने वाले शख्स को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी विशिष्ट घटना या भारत का जिक्र किए बिना पाकिस्तान के प्रति समर्थन व्यक्त करना भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है.
क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ यह FIR छह जुलाई को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि फिल्म रिलीज से जुड़ी अपनी शिकायत लेकर वे दो दिनों के भीतर सरकार से संपर्क करें.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
ग्राम प्रधान ने एक एडवोकेट को एससी-एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी थी और उन्हें उनके पेशे को लेकर खरी-खोटी सुनाई थी. एडवोकेट ने इस बात की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट से की. आइये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-कुछ कहा...
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ एकल न्यायाधीश के एक जुलाई, 2024 के उस फैसले के खिलाफ गोखले की अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता को पुरी के खिलाफ बयान देने पर पचास लाख का जुर्माना लगाया था.