कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम-2025 के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह कानून हजारों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल विवाह का साक्ष्य है, इसकी अनुपलब्धता से विवाह अवैध नहीं होता. अदालत ने आज़मगढ़ की परिवार अदालत का आदेश रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि पंजीकरण वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वाहनों से राजनीतिक झंडे, नेमप्लेट, काले शीशे, प्रेशर हॉर्न और अतिरिक्त लाइट हटाने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्तों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसका प्रस्ताव लोकसभा में पढ़ा गया. यह कार्रवाई मार्च 2025 में उनके आवास से जले हुए नोट मिलने के मामले से जुड़ा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए की फांसी की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है.
बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) के संरक्षक एच डी देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना (34) को उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया है,.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए कहा कि हत्या केस का आरोपी अपराध के समय बालिग था. अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2026 तक पूरी की जाए.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से रेप पर दर्ज FIR समझौते के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती, भले ही आरोपी बाद में पीड़िता से शादी कर ले और बच्चे हों.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा किअलग रह रही पत्नी को अपने पति की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है. अदालत ने कहा कि पत्नी का यह अधिकार, उन बेटों के अधिकार से ऊपर है जिन्हें नियोक्ता के रिकॉर्ड में पति द्वारा नॉमिनी बनाया गया है.
एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को शक के परे साबित करने में साबित करने में विफल रहा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड का बसेरा होने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए पब्लिक प्लेस ने इनको दाना डालना जाना बंद होना चाहिए.
मामले में अपनी बेटी के पति की जमानत का विरोध करते हुए माता-पिता ने कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी पत्नी से मोटरसाइकिल और सोने की चेन की मांग करता था और मांग पूरी न होने पर उससे झगड़ा करता था.
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छांगुर बाबा को अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद छांगुर बाबा को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है.
ED के पूर्व ऑफिसर ललित बजाड़ ने शिकायतकर्ता को अंतहीन कानूनी कार्यवाही में उलझाकर उसके व्यवसाय और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का डर दिखाया था. इस मामले में सीबीआई अदालत, बेंगलुरु ने प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ललित बजाड़ को दोषी माना.
वीजा अवधि समाप्त होने पर भी भारत में रह रही रूसी महिला के डिपोर्टेशन पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने रोक लगाया है.
केरल हाई कोर्ट ने जिला न्यायपालिका को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि एआई डिवाइस के प्रयोग के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें निजता के अधिकारों का हनन, डेटा सुरक्षा जोखिम और न्यायिक निर्णय लेने में त्रुटि शामिल है.
इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 17 वर्षीय रेप पीड़िता को आरोपी के घर से हटाने का आदेश दिया है, जहां वह रह रही थी और दावा कर रही थी कि वह उससे (आरोपी) प्रेम करती है.
निमिषा प्रिया की यमन में फांसी रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फांसी की सजा टल गई है. हम सरकार के आभारी है पर हमें यमन जाने की जरूरत है ताकि हम मृतक के घरवालों से बात कर सके.