Income Tax, नॉन फाइनेंसियल सेक्टर से जुड़ा 'बिल' सदन में लाने जा रही सरकार, बजट प्रस्ताव में वित्त मंत्री के 'हिंट' से खुला राज
आज बजट प्रस्ताव के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह न्यू इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है. इसी पस्ताव के दौरान वित्त मंत्री ने जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाने की बात कहीं, जो 180 प्रोविजन को अपराध सूची से बाहर लाएगा.
न्यू इनकम टैक्स बिल क्या है?
वित्त मंत्री निर्मला ने न्यू इनकम टैक्स, मौजूदा टैक्स कोड को आसान, सरल बनाने और मौजूदा त्रुटियों को सुधार करने के लिए बनाया गया है. वित्त मंत्री ने दावा किया कि न्यू इनकम टैक्स का उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की गणना और रिटर्न दाखिल करना आसान बनाना है. इस कानून के सहारे सरकार का लक्ष्य टैक्स के अनुपालन को अधिक पारदर्शी, कुशल और कम बोझिल बनाना है. वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्ताव के दौरान कहा कि नया कानून न केवल मौजूदा कर कानूनों के जटिल प्रावधानों को सरल बनाएगा, बल्कि करदाता की सुविधा को भी बढ़ाएगा.
फाइनेंसियल और ऑडिट ईयर होंगे एक साथ
न्यू इनकम टैक्स कानून में वित्तीय वर्ष (FY) और ऑडिट या एसेसमेंट ईयर (AY) के बीच के भेद को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है. बता दें कि वित्तीय वर्ष (FY) वह अवधि है जिसके दौरान आप अपनी आय अर्जित करते हैं, और ऑडिट ईयर (AY) वह वर्ष है जिसमें उस आय का मूल्यांकन किया जाता है और उस पर कर लगाया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि आप वित्त वर्ष 2023-2024 में आय अर्जित करते हैं, तो इसका ऑडिट और टैक्स निर्धारण वर्ष 2024-2025 में किया जाएगा.
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समझ-बूझ वाली टैक्स कानून
वित्त मंत्री सीतारमण ने पहले संकेत दिया था कि सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की वर्तमान स्थिति से 60% तक कम करने की योजना बना रही है. यह संशोधन टैक्स कानून को सरल, पठनीय और समझने में आसान बनाने के लिए की जा रही है. वहीं, समय के साथ अप्रभावी हो चुके कानूनों को हटाने की कवायद है.
6500 लोगों ने भेजी राय
न्यू इनकम टैक्स कानून को बनाने में इनकम टैक्स विभाग ने लोगों की राय की मांग की थी, जिसमे तकरीबन 6500 लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं. इस कानून को आम लोगों की समझ-बूझ में आनेवाला बनाने की तेज कवायद है.
क्या है जन विश्वास 2.0?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जन विश्वास विधेयक लाने की बात कहीं, जो मौजूदा कानून के 100 से अधिक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करेगी. जन विश्वास योजना सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमनों (Regulation), प्रमाणन (Certifications), लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की जाएगी. इसके अतिरिक्त, सरकार 2025 में निवेश अनुकूलता के आधार पर राज्यों की सूचकांक शुरू करने की योजना बना रही है.