सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास आदेश जारी कर नहीं बना सकते, इसे कमाना पड़ता है. और हम इसे बार और बेंच के माध्यम से हासिल करते हैं.
सीजेआई संजीव खन्ना ने अनुच्छेद 370, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ईवीएम-वीवीपैट मिलान आदि ऐतिहासिक मामलों में फैसला सुनाया. उन्होंने पूजा स्थलों अधिनियम और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों क भी सुनवाई की.
मुर्शिदाबाद हिंसा की SIT जांच कराने के आदेश देने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट भी सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है.
दिल्ली के रहनेवाले दो रोंहिग्या समूह ने दायर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पुलिस उनके लोगों को बायोमैट्रिक डेटा लेने के लिए स्टेशन ले गई, जहां से उन्हें इंद्रलोक डिटेंशन सेंटर में भेजा गया. फिर उन्हें भारतीय नौसेना में बैठाकर इंटरनेशनल समुद्री बॉर्डर में भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि घर के सभी सदस्यों की सहमति के बिना घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले से दाखिल याचिका में अपनी मांग शामिल करने को कहा, जिस पर केंद्र सरकार से पहले ही जवाब मांगा जा चुका है.
लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा ने अपनी सेवा से पूर्व निर्धारित तिथि से पहले ही मुक्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनकी सेवामुक्ति की निर्धारित तिथि 9 जून थी, लेकिन उन्हें 17 मार्च को ही सेवा से मुक्त कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यूएनएचसीआर द्वारा जारी पहचान पत्र रोहिंग्या शरणार्थियों को कानूनी संरक्षण नहीं प्रदान करते है.
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
आईआईटी खड़गपुर के 22 वर्षीय छात्र और कोटा में एक नाबालिग NEET एस्पिरेंट के आत्महत्या की घटना पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने FIR की रिपोर्ट मांगा है.
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में एक दोषी, अब्दुल रहमान धनतिया, की बरी करने की याचिका का विरोध किया.
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रश्नों के उत्तर कुंजी में सुधार किए, कुछ प्रश्नों को हटाया और प्रभावित उम्मीदवारों के अंकों में संशोधन का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, लेकिन बाद में इस आदेश को रद्द कर दिल्ली मेट्रो को 2,500 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकारी को धमकाने के मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.
मामला हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में झोपड़ियों को गिराने का है, जिसमें 'डिप्टी कलेक्टर' को दो महीने की जेल या डिमोशन, दोनों में किसी एक को चुनने का फैसला सुनाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में NEET-PG 2025 की प्रवेश अधिसूचना को रद्द करने और प्रत्येक श्रेणी में 1% सीटें आरक्षित करते हुए नई अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था रेलगाड़ी की तरह हो गई है जहाँ पहले से सवार लोग औरों को आने नहीं देना चाहते.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिख विरोधी दंगे में बरी किए गए छह आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए निचली अदालत से रिकॉर्ड देने मांग की है.