सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में विधायकों, पब्लिक सर्वेंट और जजों के कथित हनीट्रैपिंग के मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली PIL पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है.
PIL में सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को विवादित बताकर उसे हटाने के आदेश देने का अनुरोध किया गया था. 17 मार्च के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना,और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमे हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ 2400 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के मामले में SIT जांच का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि पटना हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रूप से फैसला लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था.
तीनों मंदिरों के प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के सामने दावा किया कि DDA जो कार्रवाई करने वाला है, वो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.
इस मामले में कैंसर पीड़ित रह चुकी एक महिला के पुत्र ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गय कि निजी अस्पताल मरीजो को अस्पताल में मौजूद फार्मेसी से ही ऊंची क़ीमत पर दवा लेने को मज़बूर करते है.
जजमेंट कॉपी में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ वकीलों की लंबी फेहरिस्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि केवल सीनियर वकील, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और उन वकीलों के नाम को रिकॉर्ड किया जाएगा जो सुनवाई के समय कोर्ट में मौजूद हैं.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने कानून बनाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को समाप्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में गुजराती में पारित एक आदेश का अनुवाद पढ़ते समय 'पुनर्स्थापना' शब्द को गलत तरीके से 'पुनर्स्थापन' के रूप में अनुवादित पाया. इससे नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AOR अनुवादित दस्तावेजों को पढ़ते नहीं हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में 'डंप' कर देते हैं.
बहस के दौरान पूर्व IAS प्रदीप शर्मा की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क किया कि आरोपित अपराध उन समय के हैं जब PMLA लागू नहीं हुआ था, और इसलिए शर्मा को इस अधिनियम के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी 2023 में निजी स्कूलों को कोविड-19 के दौरान फीस का 15% एडजस्ट करने या वापस करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब इसी मामले की सुनवाई कर रही है.
जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लोकपाल के 27 जनवरी आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अदालत ने इस दौरान पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई क्योंकि राज्य सरकार ने मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के पूर्व के निर्देश का पालन नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मृतक के पिता और छोटी बहन दोनों वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं थे और इसलिए उन्हें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में माना और उन्हें मुआवजा देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.