शीर्ष अदालत ने कानून के लागू होने के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जब वह इन मामलों पर गौर कर रही है तो हिंसा होना यह व्यथित करने वाली बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उस नगर पालिका में रहने वाले लोग उर्दू से बखूबी परिचित है तो साइन बोर्ड पर आधिकारिक भाषा मराठी के बजाए उर्दू के इस्तेमाल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर श्री टुटेजा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह देखते हुए कि उन्होंने लगभग एक साल जेल में बिताया है, जबकि मामले में सजा की अधिकतम अवधि सात साल है.
सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी के मामले में 13 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा कि बच्चे की मृत्यु पर माता-पिता को पता होता है, लेकिन चोरी हो जाने पर बच्चे का जीवन उन तस्कर के भरोसे हो जाता है, जो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से शिव कुमारी देवी और हरमुनिया को अपने पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है. यह अधिकार दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को अवैध घोषित करने से पिता की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है.
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि फेयर ट्रायल- इंवेस्टिगेशन सुनिश्चित कराना राज्य का कर्तव्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है.
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यह मेरे लिए दुखद है कि करियर के अंत में मुझे इस तरह से कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन गलतियों पर आंखें नहीं मूंद सकती. किसी को संस्थान की परवाह नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका से आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में ही लागू होता है, न कि सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने ही पक्ष में.
शीर्ष न्यायालय ने MCD को स्मारक परिसर में स्थित अपने इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर खाली करके भूमि और विकास कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है.