Parliament Debate : 12 घंटे की बहस के बाद पास हुआ Waqf Bill, समर्थन में 288 तो विरोध में 232 वोट पड़े

केरल से आईयूएमएल (IUML) सांसद ईटी मोहम्मद बशीर गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है.

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है. वक्फ का इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आज कल जिस अर्थ में वक्फ का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान... पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान.

वक्फ का समकालीन अर्थ, इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय स्तित्व में आया। एक प्रकार से आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का charitable enrollment है. जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापिस लेने के उद्देश्य से.

इसमें जो दान देता है उसका बहुत महत्व है. दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है, सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता.

ये जो भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनकी दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है... ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनोरिटी को डराकर अपनी वोटबैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है.

वक्फ का कानून दान के लिए किसी द्वारा दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं... या तो दान जिस चीज के लिए दिया जा रहा है, इस्लाम धर्म के लिए दिया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है... उसके उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ... इसको रेगुलेट करने का काम है, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रिया-क्लाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है... उसमें सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती है. मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा.

अमित शाह ने कहा कि ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है. 2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज पर ट्रांसफर कर दी गई. बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा.

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है. वक्फ का इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आज कल जिस अर्थ में वक्फ का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान... पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान.

वक्फ का समकालीन अर्थ, इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर के समय स्तित्व में आया। एक प्रकार से आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का charitable enrollment है. जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापिस लेने के उद्देश्य से.

इसमें जो दान देता है उसका बहुत महत्व है. दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो हमारा है, सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता.

ये जो भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनकी दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है... ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनोरिटी को डराकर अपनी वोटबैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है.

वक्फ का कानून दान के लिए किसी द्वारा दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं, कानून के हिसाब से चल रहा है या नहीं... या तो दान जिस चीज के लिए दिया जा रहा है, इस्लाम धर्म के लिए दिया है, गरीबों के उद्धार के लिए दिया गया है... उसके उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ... इसको रेगुलेट करने का काम है, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वक्फ मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रिया-क्लाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है... उसमें सरकार कोई दखल नहीं देना चाहती है. मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा.

अमित शाह ने कहा कि ये पैसा देश के गरीब मुसलमानों का है, ये धन्नासेठों की चोरी के लिए नहीं है. 2001-12 के बीच दो लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को सौ साल की लीज पर ट्रांसफर कर दी गई. बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को बीच में पड़ना पड़ा और 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा.

केरल से सीपीआई(एम) सांसद के राधाकृष्णन ने वक्फ बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक गरीब या महिला मुसलमानों के लिए नहीं है. मुस्लिम समुदाय हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार का उद्देश्य हिंदुओं के सामने उन्हें इस तरह पेश करना है. अगर वे वाकई मुसलमानों में गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें मुस्लिम छात्रों के लिए कटी हुई छात्रवृत्ति को फिर से शुरू करना चाहिए. छात्रवृत्ति की राशि हर साल कम होती जा रही है. इसलिए सीपीआई(एम) विधेयक का विरोध कर रही है. सीपीआई (एम) सासंद ने आगे कहा कि केरल में देवस्वोम बोर्ड हैं. जब देवस्वोम बोर्ड के एक सदस्य का नाम ईसाई था, तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ कि हिंदू मंदिरों को केवल हिंदुओं को दिया जाना चाहिए. हर समुदाय को खुद की मदद करने का अवसर दिया जाना चाहिए.

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह अपनी पार्टी की ओर से विधेयक का विरोध किया. सांसद ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड और लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को कमजोर करता है. इस सरकार की नजर मुसलमानों की जमीन पर है. राजद सांसद ने आगे कहा कि कल वे मंदिरों की जमीन पर नजर गड़ाएंगे.

एनसीपी (शरतचंद्र पवार-एसपी) सांसद नीलेश लंके ने कहा कि बिल पेश करने के पीछे बीजेपी का कोई छिपा हुआ मकसद है. यह मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि वे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे. मैं अनुरोध करूंगा कि बिल पर विचार करते समय हम शिवाजी के सर्व समावेशी दृष्टिकोण ध्यान में रखें.

बिहार से एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा, "मैं अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं."

वहीं, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मुस्लिम लोगों को डरा रहा है, लेकिन वे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक रूप से कोई फायदा नहीं होगा.

लोजपा सांसद ने कहा कि ये अन्य देशों की बात करते हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून बनाए हैं. भारत को भी सक्रिय होना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े और कमजोर वर्गों को आगे लाना चाहिए.

सासंद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक नहीं, उम्मीद है. इस विधेयक का समर्थन कई संगठन और लोग कर रहे हैं, जिनमें ईसाई और कुछ मुस्लिम संगठन भी शामिल हैं. वक्फ व्यवस्था भ्रष्टाचार पर आधारित रही है। इसे खत्म करने का समय आ गया है. भारत को वक्फ के आतंक से मुक्ति चाहिए.

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मैं शिवसेना (यूबीटी) से पूछता हूं कि अगर बालासाहेब यहां होते तो क्या वे वह भाषण दे पाते?... यह एक ऐतिहासिक विधेयक है और इससे मुस्लिम समुदाय को राहत मिलेगी और उनका उत्थान होगा. उनका विरोध सिर्फ अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए है. वक्फ संपत्तियों के नाम पर जो लूट-खसोट हुई है, उसका खुलासा हो रहा है. अब उसे जब्त किया जाएगा और उनकी करतूतें सामने आएंगी.

शिवसेना (UBT) के सांसद अरविंद गणपत सावंत का कहना है कि वे भी जेपीसी का हिस्सा थे, लेकिन जैसा दावा किया गया था इस पर कोई क्लॉ-बाई-क्लॉज चर्चा नहीं हुई.

सावंत ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देगी. उनका कहना है कि सरकार इसे हिंदू मंदिर बोर्ड और ईसाई तथा सिख ट्रस्टों तक बढ़ा सकती है. सावंत का आरोप है कि यह विधेयक आगामी बिहार चुनावों को प्रभावित करने के लिए लाया जा रहा है. वक्फ बिल का विरोध करते हुए सासंद ने कहा कि आप इस विधेयक को लाकर किसी को न्याय नहीं देना चाहते.