देश के पहले बौद्ध CJI होंगे जस्टिस बीआर गवई, 14 मई को लेंगे शपथ
जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो अनुसूचित जाति के दूसरे और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे.
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जस्टिस बीआर गवई 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, जो अनुसूचित जाति के दूसरे और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश होंगे.
पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया और दोनों पक्षों ने सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर सहमति व्यक्त की.
26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों से निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पेश किया गया और 6 जून, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सात आरोपी हैं, जिन पर यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप हैं. इस विस्फोट में छह लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे.
भारत में, सैन्य अभियानों के नाम, जैसे "ऑपरेशन सिंदूर", सरकार द्वारा स्वतः ही बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) के रूप में सुरक्षित नहीं हैं. इसलिए जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दावा नहीं करती, तब तक ऐसे नाम निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा ट्रेडमार्क दावों के लिए खुले रहते हैं.
संसद सुरक्षा मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपियों के कार्यों को सही नहीं ठहराया जा रहा है, लेकिन UAPA के तहत मामला बनता है या नहीं, इसे लेकर पुलिस से जबाव की मांग की.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी के दरगाह पर वार्षिक उर्स की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह पर 20,98,757 रुपये का जुर्माना वसूली का आदेश बरकरार रखा, जो विधायक पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवास खाली नहीं करने पर लगा है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाना भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध माना जा सकता है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस जे सत्य नारायण प्रसाद, मद्रास हाई कोर्ट के 63 जजों में वरिष्ठता क्रम में 42वें स्थान पर थे.
दिल्ली पुलिस ने ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को दी गई अग्रिम जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा रहा है, तब देश के राज्यों को आपस में ऐसा नहीं करना चाहिए.
मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से पहले क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की, जो गैर-संज्ञेय अपराधों के लिए अनिवार्य है.
मुंबई की स्पेशल सेशन कोर्ट ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी फारूक टकला को पासपोर्ट जालसाजी के मामले में पाँच साल की सजा सुनाई है.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.