सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि कोई जमानत देना चाहता है तो ठीक है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों की जाए कि उसने मुसीबत को आमंत्रित किया और यह सब.
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि टीचर बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना सभी शैक्षिक संस्थानों, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान भी शामिल हैं, के लिए अनिवार्य है. साथ ही सरकार को शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नवजात बच्चे को हॉस्पिटल से चुराया जाता है तो सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि उस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गूगल इंडिया के खिलाफ दावा किया कि गूगल इंडिया ने गूगल आयरलैंड को वितरक शुल्क और गूगल यूएस से उपकरणों की खरीद के लिए किए गए भुगतानों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 6(3)(d) का उल्लंघन किया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही, मूल अपराध में आरोपों के औपचारिक रूप से तय होने से पहले आगे नहीं बढ़ सकती.
Delhi Court ने मुख्य गवाहों, फोरेंसिक साक्ष्यों और जब्त दस्तावेज़ों (खासकर राणा और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए टोह लेने के दौरे से संबंधित) के साथ आरोपी का सामना कराने की आवश्यकता को देखते हुए 18 दिन की NIA को कस्टडी सौंपी.
राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को बार-बार ऐसे मामलों का सामना करना पड़ा है, जहां सरकारी भूमि, सार्वजनिक पार्क, सड़कें और निजी संपत्तियों को गलत तरीके से या धोखाधड़ी से वक्फ के रूप में चिह्नित किया गया है, कभी-कभी ऐसा तो केवल ऐतिहासिक उपयोग के दावों के आधार पर किया गया है.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन को कर्मचारी के द्वारा कठोर परिश्रम से अर्जित अधिकार माना है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A द्वारा संरक्षित है, इसलिए, इसे बिना कानूनी अधिकार के नहीं लिया जा सकता है.
मेहुल चोकसी एंटीगुआ से ब्लड कैंसर का इलाज करवाने के लिए वह बेल्जियम के एंटवर्प आए थे, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर यह कार्रवाई करते हुए बेल्जियम के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया है. मेहुल चोकसी पर उन पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय करते हुए ममता सरकार और केंद्र सरकार दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
केरल हाई कोर्ट ने कहा कि थेवन को याद रखना चाहिए कि बुढ़ापे में केवल उसकी पत्नी ही उसका साथ देगी. थेवन और कुंजली अपनी जिंदगी की पारी खुशी से पूरी करें. उनके खुशहाल जीवन के लिए याचिकाकर्ता थेवन को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि अवैध बोरवेल जिस तरह से जल स्तर को कम कर रहे हैं, वह किसी पाप से कम नहीं है. क्या आप जानते हैं कि जोहानिसबर्ग में क्या हुआ था?
उत्तराखंड की एक नौ वर्षीय बच्ची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्बन उत्सर्जन के नियामक ढांचे और उसमें मौजूद खामियों को दूर करने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समयसीमा का उद्देश्य राज्यपाल को 'पॉकेट वीटो' का प्रयोग करने से रोकना है और बिना किसी उचित कारण के राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकना है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सहमति को रोक नहीं सकते और ‘पूर्ण वीटो’ या ‘आंशिक वीटो’ (पॉकेट वीटो) की अवधारणा नहीं अपना सकते. उसने कहा कि राज्यपाल एक ही रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होते हैं- विधेयकों को स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना.