केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के लिए छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को एएसजी नियुक्त किया
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तीन साल की अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट में छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में नियुक्त किया है.
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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तीन साल की अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट में छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में नियुक्त किया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व वकील को बिना बताए वकील बदलने व झूठे आरोप लगाने को लेकर तीन याचिकाकर्ताओं पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया है और देरी होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ई-कोर्ट मिशन के चरण- III के तहत वर्चुअल कोर्ट की परियोजना पर काम किया जा रहा है. ये न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी लाने की चल रही परियोजनाएं हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में होने की वजह से एक दोषी की सजा माफी की याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम के जेल में रहने से सजा माफी की फाइलों पर साइन करने पर रोक लगी हुई है?
सुप्रीम कोर्ट ने ये पाते हुए कि आरोपी को अपनी बात रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा अधिकार है, लेकिन ये विचार करने के लिए क्या आरोपी को किसी तकनीकी कारण से डॉक्यूमेंट्स देने से मना किया जा सकता है, मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मुझे गर्मी की छुट्टियों में सैलरी मिलने पर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमने उस दौरान काम नहीं किया है. जस्टिस ने कहा कि जब उन्होंने जज के रूप में काम नहीं किया, तो हम उन्हें पिछला वेतन नहीं दे सकते. हमारा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों ने 134 वर्किंग डे में से 66 दिन हड़ताल पर रही. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई करने के दौरान कही.
जस्टिस हिमा कोहली ने विदाई समारोह में मौजूद गणमान्यों से मुखातिब होते हुए कहीं कि वे रिटायर नहीं हो रही है. केवल अपने परिधान बदल रही हैं, काले, सफेद और भूरे की जगह अब वे अलग-अलग रंगों के परिधान पहन सकेंगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस कोहली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार जरूरत पड़ने पर मेरा समर्थन किया है. सीजेआई ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमा, आप न केवल एक महिला जज हैं, बल्कि महिला अधिकारों की एक प्रबल संरक्षक भी हैं.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता तेजस धीरूबेन करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. करिया की मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण मामलों को बेहतर तरीके से संभालने के लिए जाने जाते है.
Delhi High Court ने वकील को 2015 में शराब के नशे में Magistrate को अपशब्द कहने और धमकाने के लिए दोषी ठहराया. खंडपीठ ने उनके व्यवहार को न्यायालय की आपराधिक अवमानना माना और इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय में नशे में आना अस्वीकार्य है. मजिस्ट्रेट ने इस घटना की सूचना उच्च न्यायालय को दी, जिसके बाद वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना का मामला दर्ज किया गया.
Supreme Court ने अपने Registrar को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि Dealing Assitant और Senior Court Assitant अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन से करें. यह फैसला एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) को गलत तरीके से नियमित नंबर दिए जाने के बाद आया है.
लंबित मुकदमों को लेकर ऑफिसियल रिकार्ड कहती है कि दिल्ली की जिला अदालतों, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट, में करीब 1.17 लाख मुकदमे लंबित हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिला अदालत 20 साल से अधिक के लंबित मामलों की सूची जारी कर उसका जल्द से जल्द निपटारा करे.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों और एक कॉन्ट्रेक्टर पर एक लाख का जुर्माना लगाया जाता है. इन पर आरोप है कि ये मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन के परिसर में लगे पेड़ को बिना अनुमति के कटाई व दो पेड़ो की छंटाई की है.
Adish C. Aggarwala ने Kapil Sibal से विवादास्पद प्रस्ताव वापस ले या SCBA सदस्यों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की है. पूर्व SCBA अध्यक्ष के अनुसार कपिल सिब्बल ने इस घटना को लक्षणात्मक अस्वस्थता (Symptomatic Malaise) बताया गया है और सुझाव दिया गया है कि ऐसी घटनाएं आम बात हैं.
Rouse Avenue Court में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज Anju Bajaj Chandna कहा कि सोचना भी मत कि मेरी अदालत में बदतमीजी कर सकते हो. मेरे कर्मचारी मुझे बता रहे हैं कि आप आज सुबह से उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं. अदालत ने वकील को एसीजेएम की अदालत में जाने का आदेश दिया, जहां उसके आवेदन को ट्रांसफर किया गया था.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के ट्विटर अकाउंट ने सीनियर एडवोकेट Abhishek Manu Singhvi के साथ 'कैसे बने करोड़पति' खेलने की कोशिश की. Senior Advocate ने जब पिछले दस सालों में 714 करोड़ रूपये टैक्स पे करने की बात कही तब जाकर ये खेल रूका
39 सीनियर एडवोकेट की नाम की घोषणा से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मिलकर 'सीनियर एडवोकेट' बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करने की मांग की.