दिल्ली हाई कोर्ट के जज के आवास पर भारी मात्रा में कैश मिलने से CJI ने जताई चिंता, कॉलजियम की बैठक बुला सरकार से की ये सिफारिश, राज्यसभा में उठा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े प्रकरण को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने उठाया. वकील अरुण भारद्वाज ने चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने कहा कि इस तरह के मामला सामने के बाद हम सभी दुःखी है. आप प्रशासनिक स्तर पर कुछ ऐसे कदम उठाइये ताकि ऐसी घटना फिर से न हो और न्यायपालिका का भरोसा कायम रखा जा सके. हम सब हताश महसूस कर रहे है. चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा ही( हताश और दुःखी) हर कोई महसूस कर रहा है! हमे इस बात की जानकारी है.
दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से कैश बरामद
आज करीब 45 मिनट की देरी के बाद आज चीफ जस्टिस की बेंच बैठी है. कोर्ट रूम 1 से 5 तक मे बैठने वाली बेंच ने आज नियत वक्त पर सुनवाई नहीं की. इन बेंच में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जज बैठते है. माना जा रहा है कि कॉलेजियम के सदस्य जजों ने जस्टिस यशंवत वर्मा को लेकर मीटिंग की है. उधर दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशंवत वर्मा भी अभी नहीं बैठे है। उनके स्टाफ ने बताया है कि वो छुट्टी पर है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर करने की सिफारिश सरकार को भेजी है. सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को अचानक भेजी गई इस सिफारिश की वजह जस्टिस वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड और पुलिस के कर्मचारियों ने पिछले दिनों उनके घर पर आग लगने की घटना के दौरान बरामद किया था. हालांकि अभी तक SC कॉलेजियम की ओर से आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. कॉलेजियम जब किसी जज की नियुक्ति/ ट्रांसफर के लिए सरकार के पास सिफारिश भेजता है तो उसकी जानकारी वेबसाइट पर डालता है. वेबसाइट पर कल सिर्फ एक सिफारिश को लेकर बयान जारी किया है, वो कलकत्ता HC के जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा के इलाहाबाद HC में ट्रांसफर करने को लेकर है.
राज्यसभा में भी उठा मामला
दिल्ली हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के आवास से कथित तौर पर नकदी की बरामदगी से संबंधित मामला शुक्रवार को राज्यसभा में भी उठा. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर एक व्यवस्थित चर्चा आयोजित करने का सोच रहे हैं. वहीं, कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में यह मुद्दा उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर सभापति से जवाब मांगा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया.
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कांग्रेस सासंद ने कहा, आज सुबह, हमने दिल्ली हाई के एक न्यायाधीश के आवास पर भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा. इससे पहले, 50 सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में सभापति को एक नोटिस सौंपा था.
सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सभापति ने खुद बार-बार न्यायिक जवाबदेही की तात्कालिकता के बारे में बात की है. कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ने सभापति को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था. नकदी की कथित बरामदगी के मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें जिस बात की चिंता है वह यह है कि यह घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से जुड़ी होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत निशाना बन जाता. ऐसे मामलों में ऐसी प्रणालीगत प्रतिक्रिया की वकालत की जो पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी हो.
महाभियोग के लिए 55 सासंदों की रजामंदी
महाभियोग मामले पर सभापति ने कहा कि उन्हें राज्यसभा के 55 सदस्यों से प्रतिवेदन मिला है. उन्होंने आगे बताया कि हस्ताक्षरकर्ताओं से प्रतिनिधित्व तक सत्यापन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, अधिकांश सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में मदद मिली. शेष सदस्यों से उन्हें भेजे गए ई-मेल का जवाब देने की अपील की. सभापति धनखड़ ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 50 से ऊपर है तो वह उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे. सभापति ने सदन को यह भी सूचित किया कि प्रतिनिधित्व पर हस्ताक्षर करने वाले 55 सदस्यों में से एक सदस्य के हस्ताक्षर दो जगहों पर हैं और संबंधित सदस्य ने दूसरा हस्ताक्षर करने से इनकार किया है.