इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राजीव शर्मा होंगे सीजेआई के पीपीएस
नई दिल्ली, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा सर्वोच्च अदालत के आंतरिक प्रशासन में की गई बदलाव की शुरुआत को सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ भी जारी रखे हुए है. जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ के शपथग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नए अधिकारियों का प्रवेश हुआ हो गया है.
शर्मा सीजेआई के पीपीएस
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की टीम का हिस्सा रहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनियुक्ति से शामिल किया गया है. मुख्य न्यायाधीश कार्यालय में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी राजीव शर्मा को विशेष कार्य अधिकारी (रजिस्ट्रार) के पद पर नियुक्त किया गया है, वे सीजेआई के प्रमुख निजी सचिव (PPS) के रूप में प्रतिनियुक्त किये गए है.
गौरतलब है कि शर्मा जस्टिस चन्द्रचूड़ के इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान हाईकोर्ट में ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत रहे हैं. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन कार्यरत अधिकारी अफ़ज़ल हुसैन अब्बासी को भी सुप्रीम कोर्ट के लिए आमंत्रित किया गया है. अब्बासी जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिव रह चुके है और अब उन्हे सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के रूप में जिम्मेदारी दी गयी है.
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अफ़ज़ल हुसैन अब्बासी सीधी भर्ती से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर्मचारी बने थे जो फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार कम निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं.
इसके साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के भी कई न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट सेवा शामिल किया जा सकता हैं. महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश सुराणा को भी दिल्ली आमंत्रित किए जाने की चर्चा हैं.
गौरतलब है कि पूर्व सीजेआई ललित ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बड़ा फेरबदल करते हुए लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों को उनके मूल स्थान पर भेज दिया था.इसके साथ ही कई नए अधिकारियों को रजिस्ट्री में शामिल किया था.
नालसा में दो ओएसडी
सुप्रीम कोर्ट के साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में भी दो न्यायिक अधिकारियों के पद सृजित किए गए है. पूर्व सीजेआई ललित के कार्यकाल के अंतिम दिनों में ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी.
दिल्ली हाईकोर्ट से Santosh Snehi Mann और नागालैण्ड की जिला एवं सत्र न्यायाधीश Mrs. Mezivolu T Therieh की ओएसडी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई हैं. पिछले सप्ताह ही दोनो ही न्यायिक अधिकारियों ने नए पदों पर कार्यग्रहण भी कर लिया है.
गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के तौर पर राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार जैन पिछले दो वर्ष से कार्यरत हैं. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन फरवरी 2022 में ही अशोक कुमार जैन की सिफारिश ज्यूडिशियल कोटे से हाईकोर्ट जज के लिए कर चुका है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में जजो की नियुक्ति की फाइल पर निर्णय करने के साथ ही प्रतिनियुक्ति पर आए दोनों न्यायिक अधिकारियों को सदस्य सचिव और नालसा डायरेक्टर के पद पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.