कॉलेजियम सिफारिश का विरोध कर रही गुजरात बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीजेआई
नई दिल्ली, सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई पहली कॉलेजियम बैठक में किए तबादले का विरोध कर रही गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीजेआई आज मुलाकात करेंगे. सीजेआई ने एसोसिएशन से उसके वकीलों के वर्तमान प्रदर्शन के मद्देनजर 21 नवंबर को मिलने की अनुमति दी थी. गुजरात हाई कोर्ट के कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का विरोध कर रहे है जिसके जरिए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कारियल का पटना हाईकोर्ट में तबादला किए जाने की सिफारिश की गई है.
तबादलों की सिफारिश का विरोध
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते बुधवार को देश के तीन हाईकोर्ट के तीन जजों का प्रशासनिक कारणों से तबादला करने की सिफारिश की है. जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस. कारियल और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी के तबादले की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी हैं.
कॉलेजियम की सिफारिश किए जाने की सूचना बाहर आने के साथ ही बुधवार को ही गुजरात हाईकोर्ट बार के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कक्ष में विरोध दर्ज कराया था. गुजरात हाईकोर्ट के बाद तेलंगाना और मद्रास बार निकायों ने भी कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध करना शुरू किया.
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आज करेंगे मुलाकात
गौरतलब है सीजेआई बनने के बाद जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के कॉलेजियम ने बुधवार को पहली बैठक की थी.सीजेआई के साथ कॉलेजियम में जस्टिस संजय के कौल, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस एमआर शाह शामिल हैं.
पहली बैठक में प्रशासनिक कारणों और न्याय प्रशासन की अनिवार्यताओं का हवाला देते हुए इन तीन हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की गयी. इस फैसले के विरोध में गुजरात हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गये वही तेलंगाना और मद्रास हाईकोर्ट के वकील भी विरोध पर उतर आए.
कानून मंत्री की चिंता
गुजरात हाईकोर्ट बार द्वारा सीजेआई कार्यालय से संपर्क करने पर सीजेआई ने हड़ताली वकीलों से मिलने के लिए सहमत देते हुए सोमवार यानी आज इन अधिवक्ताओं से मुलाकात करेंगे.केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू तबादले के मुद्दे पर वकीलों द्वारा सीजेआई से मिलने की मांग पर चिंता जता चुके है. कानून मंत्री ने कहा है कि कॉलेजियम के हर फैसले, जिसका सरकार समर्थन करती रहती है, पर बार-बार होने वाली घटना हो जाए तो यह कहां तक जाएगा. ऐसे में पूरा आयाम ही बदल जाएगा.