LPG की कीमतों में कमी और टैक्स स्लैब में संशोधन, जानिए बजट 2024 को लेकर लोगों की आकांक्षाएं
आज सुबह 11 बजे, मोदी 3.0 सरकार के तहत पहला, 2024-25 का बहुप्रतीक्षित पूर्ण बजट संसद के पटल पर पेश किया जाएगा. सभी की निगाहें वित्त मंत्री द्वारा की जाने वाली प्रमुख घोषणाओं और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सरकार के दूरदर्शी मार्गदर्शन पर होंगी. सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (अंग्रेजी और हिंदी में) राज्यसभा में रखेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी और बजट 2024 से लोगों को उम्मीद है कि एलपीजी और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी और आयकर स्लैब में संशोधन किया जाएगा.
ऐसे में आम लोगों का बजट है, आम लोगों की राय जरूरी है. ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी बजट से कितनी आशाएं हैं. आइये...
हावड़ा के निवासी अमित शर्मा ने ANI से बात की. उन्होंने बताया,
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"हमें उम्मीद है कि बजट पिछले साल से बेहतर होगा. सरकार को कर स्लैब में संशोधन करना चाहिए. हमें उम्मीद है कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में कमी की जाएगी. पिछले 5-10 सालों में रेलवे की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, यह जारी रहना चाहिए...,"
एक अन्य निवासी ने सरकार से गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करने और महंगाई को नियंत्रित करने की उम्मीद जताई.
हावड़ा के स्थानीय निवासी कोमल सिंह ने कहा,
"पहली बात यह है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जानी चाहिए. इसकी वजह से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हमें उम्मीद है कि महंगाई पर नियंत्रण किया जाना चाहिए,"
इस बीच, चेन्नई के एक निवासी ने बजट को लेकर आशावादी रुख दिखाया.
चेन्नई निवासी महावीर दुगर ने अपनी राय रखी,
"हम निर्मला सीतारमण के बजट का इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इस बार भी बजट अच्छा होगा. गांवों में लोग परेशान हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उन्हें सुधार करना चाहिए. वे बहुत सारी रियायतें देंगे, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. सभी की आय में वृद्धि हुई है."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करने वाली हैं, जो उनका लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरजी देसाई के लगातार छह बजटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जिसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने की आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है.
वह लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रस्तुति के समापन के एक घंटे बाद बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी और हिंदी में) भी सदन के पटल पर रखी: मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है.