पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि पर्यटकों और आम लोगों के लिए आतंकवादी हमलों से बचाव, तत्काल मदद पाने और हमले के दौरान खुद को छिपाने के संबंध में सुरक्षा कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है.
केरल सरकार ने राज्यपाल द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तकनीकी पैनल ने 29 में से 5 फोन में मैलवेयर पाया, लेकिन यह पुष्टि नहीं कर पाया कि वह पेगासस स्पाइवेयर था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
हाई कोर्ट ने उप-कलेक्टर (पहले तहसीलदार) को अवमानना का दोषी पाते हुए 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है.
मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी इस नई याचिका में केंद्र सरकार से अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई है. आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है.
बीएस येदियुरप्पा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को यह तय करना होगा कि क्या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, खासकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश के बाद.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेजकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए उपस्थित होने को कहा है.
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी ऐसे समय में जब हम पर कार्यपालिका के काम में दखलंदाजी करने का आरोप लग रह है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
केन्द्र सरकार को जबाव देने के लिए राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पास करने ही वाला था, लेकिन सरकार की ओर से SG तुषार मेहता और दूसरे वकीलों के अनुरोध पर कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और सुनवाई टाल दी. अब कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी.
आज यह मामला दोबारा से आज तब उठा, जब एक मुस्लिम शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग किया कि वो पैकृक सम्पति के बटवारें में मुस्लिम पर्सनल लॉ का पालन नहीं करना चाहते. उन पर भारतीय उत्तराधिकार एक्ट 1925 लागू होना चाहिए.
चीफ जस्टिस ने केन्द्र सरकार की दलीलों से आपत्ति जताते हुए कहा कि हम केवल फैसले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं. हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है.
शीर्ष अदालत ने कानून के लागू होने के बाद हुई हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि जब वह इन मामलों पर गौर कर रही है तो हिंसा होना यह व्यथित करने वाली बात है.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि क्या केन्द्र हिंदू न्यास में मुस्लिम व्यक्तियों को शामिल करेगी, वहीं अगर संपत्ति पर दावे को लेकर वक्फ और सरकार आमने-सामने हो तो कलेक्टर फैसला कैसे करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.