सुप्रीम कोर्ट ने दिल्लीवासियों को दिवाली पर केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे फोड़ने की अस्थायी अनुमति देने की इच्छा जाहिर की है. हालांकि पटाखें बेचने की अनुमति देने को लेकर कहा कि केवल लाइसेंसधारी और सुरक्षित विक्रेताओं के माध्यम से ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार किया. हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार डीडीए को तोड़फोड़ की प्रक्रिया के दौरान निवासियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में मौखिक हिबा (उपहार) वैध मानी जाती है और इसके लिए लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दान की वैधता के लिए दान की इच्छा, स्वीकृति और कब्जा हस्तांतरण तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने अनुचित व्यवहार करते हुए जूते निकालने की कोशिश की. इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रासुका के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी की याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया है.
तेलंगाना सरकार के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (BC) के 42% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश 50% की संवैधानिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन करता है.
लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद रासुका (NSA) के तहत गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी के आधार की प्रति अभी तक नहीं दी गई है और उनकी हिरासत गैरकानूनी है.
सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई. इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गांधी के लिए सच्ची स्वतंत्रता 'सबसे कमजोर लोगों को मिली गरिमा' थी, जबकि शास्त्री का शासन 'विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भावना' से युक्त था.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें दीवानी न्यायाधीश पद के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य की गई थी. कोर्ट ने कहा कि यह नियम असंवैधानिक और अव्यावहारिक है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 200 करोड़ रुपए के उपहार मिले, लेकिन कानून की प्रकृति ऐसी है कि कई बार यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जब दो लोगों में से एक व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होता है, तो दूसरे की भूमिका क्या रही; इसे अलग करना आसान नहीं होता.
दिल्ली दंगे के आरोपियों की जमानत याचिका पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ताओं ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि इनमें से अधिकतर आरोपी छात्र हैं और वे पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर दशहरा का उद्घाटन बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक से कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और अन्य कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है
छोटा राजन की जमानत को कैंसिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजन 27 साल तक फरार रहा और उसे चार मामलों में दोषी ठहराया गया. पीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति की सजा क्यों निलंबित की जाए?
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने दावा किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा. आइये जानते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया है.
Waqf Amendment Act 2025 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कानून पर रोक लगाने से इंकार किया लेकिन वक्फ करने के लिए पांच साल के लिए इस्लाम की प्रैक्टिस की वैधता के प्रावधान पर रोक लगा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति के पद के उम्मीदवार को अपने सीवी में यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों को शामिल करने के आदेश देते हुए कहा कि गलती करने वाले को माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुनाएगा. इसमें वक्फ संपत्तियों की अधिसूचना रद्द करने की शक्ति, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी संपत्ति जांच के प्रावधान शामिल हैं.