यदि आपका पड़ोसी परेशान करता है, तो क्या क्या करें ?
नई दिल्ली: एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन का आनंद लेने की स्वतंत्रता है लेकिन जब कोई इस अधिकार का अनुचित उपयोग करता है जो दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करता है तो इसे उपद्रव (Nuisance) कहा जाता है. अक्सर हम इस तरह की घटनाएं देखते हैं कि गली-मोहल्लों में लोग अपने पड़ोसियों से तंग आ चुके होते हैं और उनकी हरकतों से परेशान रहते है. कोई अपने पडोसी के कुत्ते के भौकने से या पडोसी के तेज़ गाना बजाने से परेशांन रहता है.
आम तौर पर लोग इन सब बातों को नज़रअंदाज़ करते है या पडोसी खुद इसे छोटी सी बात कहकर टाल देता है. कानून की जानकारी न होने के कारण लोग या तो पडोसी से झगड़ा या मार-पीट कर बैठते है या आगे कुछ नहीं करते. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऐसे पड़ोसी का कोई कार्य जिससे आपको परेशानी हो या नुक्सान हो तो उसके जवाब में या मुआवजे के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते है.
उपद्रव दो प्रकार का होता है, सार्वजनिक और निजी उपद्रव. जबकि सार्वजनिक उपद्रव IPC की धारा 268 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जबकि टॉर्ट (Tort) कानून के तहत निजी उपद्रव एक सिविल अपराध है.
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निजी उपद्रव
जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कार्यों से सीधे प्रभावित होता है जिसने उसके या उसकी संपत्ति के साथ गैरकानूनी हस्तक्षेप किया है या किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान या चोट पहुंचाई है. जबकि असुविधा पैदा करना भी किसी व्यक्ति के लिए निजी उपद्रव का दावा करने के लिए पर्याप्त है.
ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने उपद्रव के लिए दायर किया है, भले ही उनके पौधों या पेड़ों को उनके पड़ोसी द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो।
राम राज सिंह बनाम बाबूलाल के मामले में, एक डॉक्टर ने ईंट बनाने वाली कंपनी की ओर से आने वाली धूल के लिए, निजी उपद्रव का मामला दर्ज किया, जिससे धूल डॉक्टर के घर में घुस रही थी और डॉक्टर और उसके मरीज को प्रभावित कर रही थी. कोर्ट ने इस याचिका को मंज़ूरी भी दे दी.
निम्नलिखित कारक यह तय करने में महत्वपूर्ण हैं कि असुविधा पर्याप्त है या नहीं:
- इसकी डिग्री या तीव्रता;
- इसकी अवधि;
- संपत्ति के उपयोगकर्ता का तरीका
राधे श्याम बनाम गुर प्रसाद शर्मा मामले में, आटा चक्की के खिलाफ जोर शोर करने के लिए मामला दायर किया गया था जिससे लोगों के आराम पर असर पड़ा और अदालत ने फैसला सुनाया कि मिल के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है.
सार्वजनिक उपद्रव के लिए क्या है दंड?
भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में लोक उपद्रव की व्याख्या की गई है. सार्वजनिक उपद्रव तब होता है जब यह बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है या किसी इलाके में कुछ लोगो को प्रभावित करता है, जहां इससे परेशानी और नुक्सान पहुँचता है.
आमतौर पर प्रदूषण सार्वजनिक उपद्रव का एक अच्छा उदाहरण है। यदि फैक्ट्री स्थापित होने से फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है. सार्वजनिक उपद्रव के लिए एक संचयी याचिका दायर की जा सकती है क्योंकि इतनी निकटता में प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है.
आम तौर पर जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम या सुविधा के साथ गंभीर रूप से हस्तक्षेप करने वाले कार्य को सार्वजनिक उपद्रव माना गया है. IPC में उल्लिखित सार्वजनिक उपद्रव के कुछ रूप:
- जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण के फैलने की संभावना वाले ,
- संगरोध नियम की अवज्ञा,
- बिक्री के लिए खाद्य / पेय पदार्थों की मिलावट
- पीने के पानी को दूषित करना
- वातावरण को हानिकारक बनाना
- स्वास्थ्य या सार्वजनिक रास्ते पर तेजी से गाड़ी चलाना
- अश्लील किताबों को बेचना
इस प्रावधान के हर रूप में अलग-अलग सजा है, हालांकि IPC की धारा 288 में उल्लेख किया गया है कि आईपीसी में वर्णित सार्वजनिक उपद्रव का कोई अन्य रूप 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है.
लोगों के पास उपद्रव निवारण के क्या उपाय हैं?
एक व्यक्ति के पास सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 94 और 95 के तहत उपद्रव करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर करने का विकल्प है. अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अदालत उपद्रव करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दे सकती है, जिसका अर्थ है कि उसे ऐसा कार्य करने से रोकने का आदेश दिया जाएगा, जो उपद्रव पैदा कर रहा है और जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही है.
निषेधाज्ञा के अलावा अगर उस व्यक्ति को कोई कानूनी या अन्य चोट लगी है, तो वह उपद्रव करने वाले व्यक्ति से नुकसान की मांग कर सकता है। यह उन सभी समस्याओं की भरपाई करने के लिए है, जिनका उसने सामना किया है और नुक्सान उसे उठाना पड़ा है। कोर्ट, उस व्यक्ति को हुए नुकसान के स्तर और क्षतिपूर्ति के लिए कितनी राशि पर्याप्त होगी, के आधार पर क्षति का भुगतान करने का आदेश देगा.