Trial in Absentia क्या है? क्या होती हैं शर्तें और न्याय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है
नई दिल्ली: आपराधिक मुकदमे का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति और कानून के शासन को बनाए रखना है. यह अभियुक्त का अधिकार है कि वह अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हो और इसे निष्पक्ष सुनवाई की धारणा में निहित माना जाता है. लेकिन जब अदालत में कार्यवाही के दौरान जब आरोपी, उस कार्यवाही में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उसे ट्रायल इन ऑब्स्टेन्शिआ (Trial in Absentia) कहते है.
ट्रायल इन एब्सेंस एक मुकदमे का संचालन है जब अभियुक्त जानबूझकर अनुपस्थित है और उसने परीक्षण में उपस्थित होने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण कर दिया है. अभियुक्त के फरार होने के कारण आपराधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है क्योंकि कार्यवाही में उपस्थित होना अभियुक्त का अधिकार है न कि कर्तव्य.
एक सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिफारिश की कि आपराधिक न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए फरार आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमे के प्रावधानों को शामिल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) में संशोधन किया जाए.
ट्रायल इन एब्सेंस क्यों महत्वपूर्ण है?
ट्रायल इन एब्सेंस के पीछे का कारण यह है कि अभियुक्त मुकदमे से खुद को अलग करके न्याय प्रशासन में देरी नहीं कर सकता है। लेकिन यह अभियुक्त के मुकदमे के अधिकार का उल्लंघन करता है. ट्रायल इन एब्सेंस कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में फायदेमंद साबित हुआ है.
अभियुक्त को अदालत में अपने आरोप साबित करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और यही बात पीड़ित पर भी लागू होता है जो न्याय की प्रतीक्षा करता है और चाहते है कि मामला जल्दी से बंद हो जाएऔर आरोपी को सजा मिले इस तरह की देरी अदालती कार्यवाही के उद्देश्य को विफल है क्योंकि समय निष्पक्ष सुनवाई के लिए है, और यह दोनों पक्षों और प्रत्येक कार्यवाही के प्रशासन के लिए हानिकारक हो जाता है.
बहुत बार न्यायपालिका पर शामिल पक्षों को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दबाव तैनात किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति में विचारण एक व्यवहार्य समाधान होगा, ताकि अभियुक्त के अनुपस्थित रहने से कार्यवाही में विलंब न हो.
भारत में क्या है प्रावधान है?
भारत में ट्रायल इन अब्सेंस के लिए को विशेष प्रावधान प्रावधान नहीं है. लेकिन CrPC में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ऐसे मुद्दों से निपटते हैं. जैसे CrPC ऐसी स्थिति के लिए समाधान प्रदान करती है जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसमें ट्रायल इन एब्सेंस का प्रावधान नहीं है.
CrPc की धारा 273 निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार को निर्धारित करते हुए इसके लिए एक अपवाद भी प्रदान करती है. यह अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य को देनाअनिवार्य बनाता है और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त की ऐसी व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं की जाती है.
इसके अलावा, CrPC की धारा 299 अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है जहां अभियुक्त फरार हो जाता है. हालांकि यह एक सक्षम प्रावधान है, यह "अनुपस्थित अभियुक्त" की स्थिति में परीक्षण के मुद्दे को हल नहीं करता है. यह आंशिक रूप से अनुपस्थिति में साक्ष्य के रूप में समाधान प्रदान करने का प्रयास करता है, यद्यपि सीमाओं के साथ.
CrPC की धारा 317 अभियुक्त की अनुपस्थिति में किसी भी स्तर पर मुकदमा चलाने का प्रावधान है.
यदि न्यायालय इस कारण से संतुष्ट है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है या न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे उपस्थिति से छूट दी जा सकती है.