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State of Madras Vs Champakam Dorairajan: जानते है क्या था भारतीय संविधान का पहला संशोधन?

नई दिल्ली: भारतीय संविधान के निर्माण के बाद कुछ कमियों को दूर करने का श्रेय मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन के मामले को जाता है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ, जिसने देश के आरक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। संशोधन के भाग के रूप में अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया।

यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा। इस आदेश ने राज्य संचालित कॉलेज संस्थानों में जाति व्यवस्था के आधार पर कोटा नीति स्थापित की। क्या था पूरा मामला आइये जानते है विस्तार से

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क्या था मामला

1950 में मद्रास में कॉलेज प्रवेश के लिए कोटा प्रणाली लागू थी। चार मेडिकल संस्थानों और चार इंजीनियरिंग कॉलेजों को राज्य द्वारा समर्थन दिया गया था। प्रत्येक चौदह सीटों में से गैर-ब्राह्मणों को छह सीटें आवंटित की गईं, पिछड़ी जातियों के लिए दो, ब्राह्मणों के लिए दो, हरिजन के लिए दो, एंग्लो-इंडियन और भारतीय ईसाइयों के लिए एक और मुसलमानों के लिए एक।

यह आजादी से ठीक पहले 1927 में मद्रास प्रांत या मद्रास प्रेसीडेंसी द्वारा जारी सांप्रदायिक सरकारी आदेश (सांप्रदायिक जीओ) पर आधारित था। किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर आरक्षण का उपयोग लोगों को सरकारी विश्वविद्यालयों और रोजगार में प्रवेश देने के लिए किया जाता था।

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मद्रास राज्य ने दावा किया कि उन्हें सांप्रदायिक सरकारी आदेश को बनाए रखने और लागू करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के तहत स्थापित किया गया था।

अनुच्छेद 226 के तहत मुकदमा

श्रीमती चंपकम दोराईराजन, एक ब्राह्मण, ने मद्रास उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत एक मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि कॉलेज में प्रवेश के उनके मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया है। उसने कहा कि अच्छे ग्रेड के बावजूद वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने में असमर्थ रही।

विवाद का विषय

संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को समाज के कमजोर क्षेत्रों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सभी रूपों में सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का आदेश देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के साधनों का वर्णन करता है। यह भारतीय राज्य पर मौलिक अधिकार का सम्मान करने और उसे लागू करने का कर्तव्य स्थापित करता है।

हालाँकि यह अनुच्छेद संविधान के भाग IV में पाया जाता है, जो राज्य की नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, और जबकि उस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, फिर भी उसमें दिए गए सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और अनुच्छेद 37 राज्य के लिए कानून बनाने में उन सिद्धांतों को लागू करना अनिवार्य बनाता है।

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1927 का सांप्रदायिक शासनादेश संविधान के अनुच्छेद 29(2) द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए अनुच्छेद 13 के तहत अमान्य था।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के साधनों का वर्णन करता है। यह भारतीय राज्य पर मौलिक अधिकार का सम्मान करने और उसे लागू करने का कर्तव्य स्थापित करता है। और साथ ही, यह अदालतों को किसी कानून या अधिनियम को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951

प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में अनंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्से के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने का काम समाप्त कर चुके थे।

प्रथम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया। कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था। भूमि सुधारों और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पश्चात अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31ए और 31बी जोड़े गए।

संशोधन का कारण

इन संशोधनों का तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों की एक शृंखला थी, जिन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों, प्रेस से संबंधित कानूनों और आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता था।

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है . इस फैसले के परिणामस्वरूप भारत के संविधान को प्रथम संशोधन के साथ बदल दिया गया। यह भारतीय गणराज्य का पहला बड़ा आरक्षण निर्णय था।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने 1927 में [Madras Presidency] में जारी एक सरकारी आदेश (government order) को पलट दिया था।