अजन्मे बच्चे को संपत्ति धारक की मृत्यु से पहले अस्तित्व में आना चाहिए. जरूरी नहीं कि उसका जन्म ही हो, भले ही वह मां के गर्भ में ही हो, वही काफी है.
केन्द्र सरकार ने शत्रु संपत्ति को लेकर अधिसूचना में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शत्रु संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रूपये से कम और शहरी क्षेत्रों में पांच करोड़ रूपये के मूल्य से कम में निस्तारण किया जाएगा.
अचल संपत्ति शब्द का मतलब ऐसी किसी भी चीज़ से है जो एक व्यक्ति के पास है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद से जस्टिस संजीव खन्ना ने 27 मामलों की सुनवाई की है, जिसमें से उन्होंने 14 मामलों में फैसला सुनाया है. इन महत्वपूर्ण फैसलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करना, आर्टिकल 370 को रद्द करने के फैसले संवैधानिक बताना के साथ-साथ पीएम मोदी से जुड़े बायोपिक रिलीज के मामलों पर भी अपना फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता है. इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की ज़रूरत है.
दुबई पुलिस ने सौरभ को हिरासत में लिया है और अब वह दुबई से कहीं और भाग नहीं सकता है. अब भारत को उससे खिलाफ जरूरी दस्तावेज भेजने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(2) और 15 (3) के तहत चाइल्ड पोर्नग्राफी के अपराध में सजा का प्रावधान करती है. वहीं, सूचना प्रोद्योगिकी (IT Act) की धारा 67 भी इस तरह के कंटेट को रखने-शेयर करने को लेकर सजा का प्रावधान है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 और 195 के बारे में जो दंगे को परिभाषित, उसमें शामिल में या रोक लगाने आई पुलिस के काम में अवरोध डालने या धमकी देने पर क्या सजा होगी, इस बात को बताती है.
I4C की स्थापना दिवस के मौके पर गृहमंत्री ने देश में साइबर अपराध को रोकने के लिए चार इनिशिएटिव शुरू किए, जो देश में साइबर अपराध की समस्या से लड़ने में सहायता करेगी. गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC), समन्वय प्लेटफॉर्म (संयुक्त साइबर अपराध जांच सुविधा प्रणाली), साइबर कमांडो' कार्यक्रम और सस्पेक्ट रजिस्ट्री का उद्घाटन करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
बीएनएसएस की धारा 180 पुलिस को आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार देती है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 181 और 182 पुलिस जांच के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने के लिए अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है. इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार मामलों में दोषी पाए जाने वालों के लिए मृत्युदंड जैसी कठोर सजा का प्रावधान करना है, जिससे राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बने.
तलिबान ने 114 पन्नों का अधिकारिक राजपत्र जारी कर नया नैतिकता कानून लागू किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सख्त नियम बताए गए हैं. New Morality Law में अफगान महिलाओं को अपने पूरे शरीर और चेहरे को ढंकना अनिवार्य तौर पर ढ़कना पडे़गा, सार्वजनिक जगह पर महिलाओं के आवाज़ उठाने पर रोक लगाया गया है. साथ ही असंबंधित पुरुषों और महिलाओं के बीच बातचीत को प्रतिबंधित किया गया है. वहीं पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने, पश्चिमी शैली के बाल कटाने से बचने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लंघन करने पर मोरल पुलिस द्वारा दंड दिया जा सकता है.
वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, तस्करी, बाल यौन शोषण, विक्टिम का मेडिकल से संबंधित कानूनों पर सुधारों की सिफारिश की. हम वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में रेप मामलों की ट्रायल, विक्टिम को चोट पहुंचने से लेकर मृत्यु होने तक कमेटी द्वारा सुझाए गए दंड के प्रस्ताव आदि की चर्चा करने जा रहे हैं.
NPS के जैसे यूपीएस में भी कर्मचारी को अपनी सैलरी में से हर महीने दस प्रतिशत देना पडे़गा. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे यूपीएस में फैमिली पेंशन, मंहगाई भत्ता और मिनिमम पेंशन का प्रस्ताव किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होने जा रही हैं और इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है.
Supreme Court ने इस बीच Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita की धारा 479 (BNSS Section 479) सभी अंडरट्रायल मामलों में लागू करने की मंजूरी दे दी है. बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि अगर जेल में बंद आरोपी ने संबंधित मामले में अधिकतम सजा का एक-तिहाई समय न्यायिक हिरासत में बिता चुका है, तो उसे अदालत उसे जमानत देने पर विचार कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 160 से 162 सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) पर रोक लगाने को लेकर मजिस्ट्रे़ट को मिली शक्तियों को बताती है. सार्वजनिक उपद्रव,पब्लिक प्लेस में हंगामा करना, हाथापाई या शांति व्यवस्था को भंग करना शामिल हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मजिस्ट्रेट को इन पर रोक लगाने की शक्ति देती है.
UPSC ने 45 मंत्रालयों में निदेशकों, संयुक्त सचिव और उप-सचिव के पद की Lateral Entry के सहारे भर्ती को लेकर Advertisement जारी किया है. विज्ञापन के बाद से Lateral Entry में Reservation को लेकर राजनीतिक पार्टियां आमने-सामने हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहें है कि Lateral Entry क्या होती है, इसकी History क्या है, लेटरल इंट्री के जरिए पहली बार किसने बहाली की थी...